महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने पुढाकार घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा राज्याच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे सामंजस्य करार केले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतर एक नवे सूर्य उगवले. महायुती सरकार सत्तेत आली आणि मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले ते म्हणजे सर्वांचे लाडके देवाभाऊ. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्याच्या विकासाची एक नवी क्रांती सुरू झाली. जणू काही महाराष्ट्राच्या मातीतून समृद्धीची नवी रोपे उगवत आहेत. फडणवीस यांनी हाती घेतलेला संकल्प म्हणजे राज्याला जागतिक पातळीवर नेण्याचा. जापानसारखी आधुनिक तंत्रज्ञान, मेट्रो शहरांचा विस्तार, आयटी हब, फूड हब आणि स्टील हब अशा विविध क्षेत्रांत ते महाराष्ट्राला पुढे नेत आहेत. विशेषतः त्यांचा गृहनगर नागपूरला विकासाची गंगा आणण्यात ते कधीही मागे राहिले नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून नागपूरसाठी घेण्यात येणारे निर्णय हे जणू शहराच्या भविष्याला नवा आकार देत आहेत.
विकास यात्रेत फडणवीस यांनी थेट जागतिक स्तरावर करार करून महाराष्ट्राला एक नवे वैभव बहाल केले आहे. येत्या पाच वर्षांत राज्यात जापानसारखी तंत्रज्ञान क्रांती आणण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब असे प्रकल्प उभे करण्यासाठी तब्बल 1 लाख 8 हजार 599 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. हे करार म्हणजे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे नवे इंजिन. यामुळे 47 हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहेत. जे तरुणांच्या स्वप्नांना नवे पंख देणार आहेत. फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकार नेहमीच तत्पर आहे. उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा सकारात्मक अनुभव मिळावा, यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत आहोत. हे शब्द जणू राज्याच्या विकासाच्या मंत्रासारखे आहेत. या करारांमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
Abhijeet Chaudhary : प्रत्येक दिव्यांगांना मिळणार यूडीआयडी कार्ड
ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब
एमजीएसए रिअॅलिटीने औद्योगिक गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हबसाठी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ज्यातून 10 हजार रोजगार निर्माण होणार. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडने ‘ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क’ उभारण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली. ज्यामुळे 6 हजार नोकऱ्या उपलब्ध होतील. हे पार्क जणू डिजिटल जगातील एक हिरवा ओएसिस उभारणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर येथे अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने एकात्मिक पृष्ठभाग कोळसा वायूकरण आणि डाउनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची भव्य गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प 30 हजार रोजगार निर्माण करेल आणि ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राला स्वावलंबी बनवेल. नंदुरबार येथे पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेडने पॉलिमेरिक उत्पादनांसाठी 2 हजार 86 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली. ज्यातून 600 रोजगार मिळणार.
काटोल, नागपूर येथे रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडने खाद्य पेये आणि अन्न उत्पादनांसाठी 1 हजार 513 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. ज्यामुळे 500 नोकऱ्या निर्माण होतील. या करारांच्या मागे मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची मेहनत आहे. यापूर्वीच 13 दिवसांपूर्वी मुंबईत 34 हजार कोटी रुपयांच्या 17 करारांवर स्वाक्षरी झाली होती. ज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण क्षेत्राचा समावेश आहे. हे सर्व करार जणू महाराष्ट्राच्या विकासाच्या पझलचे तुकडे एकत्र जोडत आहेत.हे करार केवळ आकडेवारी नाहीत, तर लाखो कुटुंबांच्या भविष्याचे आधार आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र जणू एका नव्या युगात पदार्पण करत आहे. गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागातही विकासाची स्पर्श घडवण्याचा प्रयत्न आहे.
Local Body Election : आरक्षणाच्या नव्या रंगात रंगणार जिल्हा परिषद
स्टील हब, फूड हब असे प्रकल्प ग्रामीण आणि शहरी भागांना जोडणारे पूल उभारतील. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारची तत्परता हीच राज्याच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे.या सर्व विकासकामांमुळे महाराष्ट्र केवळ आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होणार नाही, तर सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. तरुणांना स्थानिक पातळीवर नोकऱ्या मिळाल्या की, स्थलांतर थांबेल आणि राज्याची सांस्कृतिक ओळख अधिक मजबूत होईल. फडणवीस यांचा हा संकल्प जणू महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल.
