महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत निर्णायक आदेश दिले आहेत. जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणूक पूर्ण करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने आयोगाच्या हलगर्जीपणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा घोळ पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रलंबित निवडणुकींना गती देण्यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला कठोर आदेश दिले आहेत. येत्या 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूक पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही निवडणूक आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. हा निर्णय स्थानिक लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जबाबदारीचे ओझे वाढले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडण्यासाठी ठोस नियोजन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी आवश्यक आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
Cabinet Decision : द्रुतगती रस्त्यापासून संत्र्याच्या सुगंधापर्यंत, मुख्यमंत्र्यांचा मास्टरप्लॅन
आयोगाची मुदतवाढीची मागणी
मे 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अपुरी तयारी आणि संसाधनांचा अभाव यामुळे निवडणूक आयोगाने जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मागितली. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत यांसारखी प्राथमिक कामे पूर्ण झाली असली, तरी ईव्हीएम मशिन्सची कमतरता, सण-उत्सवांचा काळ आणि कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे विलंब झाल्याचे आयोगाने नमूद केले. या कारणांचा विचार करून न्यायालयाने मुदतवाढ मंजूर केली, पण आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या हलगर्जीपणावर स्पष्ट शब्दांत नापसंती दर्शवली. चार महिन्यांत निवडणूक पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती, पण आयोगाने पुन्हा विलंबासाठी अर्ज केला, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आयोगाला कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले. ईव्हीएम आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिण्याची सूचना करत, न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणामुळे यंदा निवडणूक होऊ शकल्या नाहीत, यावरही न्यायालयाने खंत व्यक्त केली.
31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आणि निकाल जाहीर करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर आहे. या कालमर्यादेत निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी संसाधनांचे योग्य नियोजन आणि समन्वय आवश्यक आहे. स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, पण त्यासाठी आयोग आणि सरकारला एकजुटीने आणि गतीने काम करावे लागेल.
