महाराष्ट्रात नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागले असले तरी, शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अद्यापही अनुत्तरित आहे.
महाराष्ट्राच्या भूमीत, जिथे शेतकऱ्यांच्या हातातील माती सोनं बनवण्याची स्वप्नं पेरली जातात, तिथे आजही कर्जमाफीची प्रतीक्षा एका न संपणाऱ्या पावसासारखी झाली आहे. 16 सप्टेंबर 2025 रोजी पार पडलेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकासाच्या अनेक योजना जाहीर झाल्या. पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी एकही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. महायुती सरकार सत्तेत येऊन वर्ष उलटलं तरीही, ‘योग्य वेळी कर्जमाफी करू’ असं म्हणत ते फक्त आश्वासनांच्या ढगांमागे लपत आहेत. या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
कॅबिनेट बैठकीत विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध असताना, शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा नाही. शेतकरी रडत आहेत, परंतु सरकार त्यांना मदत देण्यास तयार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपांनुसार, सरकारला निवडणूक घेण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात निवडणूक घेणे शक्य होते. पण सत्ताधारी सरकार त्यासाठी तयार नाही. वडेट्टीवार यांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष करत असून, सर्वकाही निवडणुकीच्या वेळापत्रकाशी जोडले जात आहे.
PM Modi Birthday : नव्या भारताचे नायक की अस्वस्थतेचे शिल्पकार?
सामाजिक संघर्ष
महापालिका निवडणूक जवळ येत आहेत. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुकीला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे राज्यातील निवडणुकीचे वातावरण आणखी तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचे मुद्दे दुर्लक्षित करत सरकार फक्त प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर लक्ष देत आहे. महाराष्ट्रात सध्या सामाजिक असमतोल आणि राजकीय तणाव प्रचंड वाढले आहेत. मराठा समुदाय आणि ओबीसी यांच्यातील वाद अधिक तीव्र होत आहे. तर बंजारा समाजाने एसटी आरक्षणासाठी मोर्चे सुरू केले आहेत. हे संघर्ष राज्याच्या बहुजन समाजात चिड आणि असंतोष निर्माण करत आहेत.
राज्य सरकार सध्या या परिस्थितीला समजून उमजून समोर येत आहे. वडेट्टीवार यांच्या मते, सरकारला पराजय दिसत असावा. म्हणूनच निवडणुकीसाठी काही ना काही कारणे पुढे आणली जात आहेत. सरकार अगदी घाबरून निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सरकार सत्तेच्या आकांक्षेने आपल्या निर्णय प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटींवर अडचणी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. या परिस्थितीचा सामना करत असताना, राज्यातील जनतेचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि सामान्य जनतेची आशा या सर्वांचा विचार करता, महाराष्ट्रात आगामी निवडणूक एक निर्णायक वळण घेणार आहेत. सरकारला आजचं अस्थिर वातावरण आणि संघर्ष यांचे महत्त्व ओळखून प्रभावी निर्णय घ्यायला हवे, अन्यथा महाराष्ट्रातील बहुजन समाज आणि शेतकरी सरकारच्या कारभारावर खूपच असंतुष्ट होतील.
