भारताच्या शेजारी देशात नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध तेथील तरुणांनी सरकार विरोधात बंड पुकारलेला आहे. मात्र हा आक्रोश आता महाराष्ट्राच्या भूमीतही पोहोचणार का हा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे.
भारताच्या शेजारील नेपाळ देशात गेल्या काही दिवसांपासून एक अभूतपूर्व क्रांतीचे वादळ घोंगावत आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या दडपशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ‘जेन झी’ पिढीने रस्त्यावर उतरून सरकारला हादरवून सोडले आहे. काठमांडूच्या रस्त्यांवर आंदोलकांनी पार्लमेंट आणि सरकारी इमारतींना आगी लावल्या, हिंसाचाराच्या लाटा उसळल्या. पोलिसांच्या गोळीबारात 19 तरुण आंदोलकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अखेर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पंतप्रधान ओलींनी राजीनामा दिला. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना लष्कराच्या संरक्षणात अज्ञात ठिकाणी हलवण्यात आले. हे दृश्य नेपाळच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय रचत असून, भ्रष्ट नेत्यांना जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनाने जगभरात चर्चा उधाणली आहे.
तरुणांनी मंत्री आणि राजकारण्यांना लक्ष्य करत रस्त्यावर फिराक्रया केल्या, ज्याने सरकारचे पाय डगमगले. ही क्रांती केवळ नेपाळपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर भारतासारख्या शेजारील देशातही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात, जिथे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून उफाळून येत आहे. शेतकरी नेते आणि सामान्य शेतकरी संतप्त झाले असून, नेपाळच्या घटनेचा धागा पकडून महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन वादळ निर्माण होत आहे. अकोल्यातील शेतकरी संवाद सभेत क्रांतिकारी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी एक धक्कादायक आणि वादग्रस्त विधान केले. ज्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. तुपकर म्हणाले, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आता आक्रमक पावलं उचलावी लागतील.
बच्चू कडूही आक्रमक
नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलनात जनता रस्त्यावर उतरली आणि सरकारला धडकी भरली. आपल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय हवा असेल, तर दोन-चार मंत्र्यांना तुडवल्याशिवाय ही व्यवस्था जागी होणार नाही. हे विधान ऐकून सभेत उपस्थित शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. पण विरोधकांनी याला हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे म्हटले आहे. तुपकरांच्या या बोलण्याने महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन नव्या दिशेने वळणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख नेते राकेश टिकैत यांनीही शेतकऱ्यांना सांगितले की, आपली जमीन हीच खरी संपत्ती आहे. ती विकू नका, कारण जमीन विकली तर पुढील पिढीचे भविष्य अंधारात जाईल. टिकैतांच्या या शब्दांनी शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन आपल्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे.
नेपाळच्या तरुणांसारखी एकजूट दाखवली तरच सरकारला झुकवता येईल. नुकत्याच जळगाव येथे झालेल्या आंदोलनात बच्चू कडू यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट तोडले होते. ज्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. सभेत बोलताना कडू म्हणाले, जळगावात आम्ही फक्त गेट तोडलं. पण यापुढे राज्यात होणाऱ्या आंदोलनात आम्ही थेट कलेक्टरलाच तोडू. कडूंच्या या इशाऱ्याने महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या या सभेत मुख्य मागण्या ठळकपणे मांडण्यात आल्या. शेतकरी कर्जमाफी तातडीने लागू करा, पिकांना योग्य हमीभाव द्या आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत द्या, अशा मागण्या करण्यात आल्या. नेपाळच्या आंदोलनाने प्रेरित होऊन महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते आता अधिक आक्रमक होत चालले आहेत. हे आंदोलन केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित नसून, भ्रष्टाचार आणि सरकारी धोरणांच्या विरोधात एक मोठी लढाई बनत चालले आहे.
