महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ काळातील सर्व सवलती तातडीने लागू करण्याची घोषणा केली. ई-केवायसीची अट शिथिल करून 2215 कोटींचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीला पावसाने भिजवले, पण शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना मात्र तडा गेला. अतिवृष्टीच्या तडाख्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशातच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा केली. यंदाच्या दिवाळीला शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाचा प्रकाश पडावा, यासाठी सरकारने सर्वंकष उपाययोजनांचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.
या संकटकाळात शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी सरकारने नावीन्यपूर्ण पावले उचलली आहेत. ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाठी 2215 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू झाले आहे ई-केवायसीची अट शिथिल करून ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात सर्वंकष धोरण जाहीर होणार आहे. यंदाच्या दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक आधार पोहोचेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. याशिवाय, कॅन्सर उपचारांसाठी राज्यात सर्वंकष सेवा धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपचारांची सोय उपलब्ध होणार आहे.
IPS Noorul Hasan : भंडाऱ्यात गुन्हेगारांच्या आवळल्या मुसक्या
तातडीच्या मदतीसाठी संकल्प
अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. पाण्याखालील जमिनीमुळे नुकसानीचे मूल्यांकन काही ठिकाणी बाधित झाले होते. मात्र, पुढील दोन-तीन दिवसांत संपूर्ण आकडेवारी सरकारपर्यंत पोहोचेल. यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी सर्वंकष धोरण आखले जाईल. दुष्काळकाळात लागू होणाऱ्या सर्व सवलती अतिवृष्टीच्या संकटातही लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कमी होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसोबतच सरकारने आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात कॅन्सर उपचारांसाठी सर्वंकष धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर उपचाराची मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे. एल-1, एल-2 आणि एल-3 स्तरावरील उपचार केंद्रांचे जाळे उभारले जाणार आहे. रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी उपचार मिळतील. यामुळे उपचारांचा खर्च आणि प्रवासाचा त्रास कमी होईल. तसेच, जीसीसी धोरणाला मंजुरी देत राज्यात गुंतवणुकीला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
