चंद्रपूर शहरालगत वाहणाऱ्या इरई नदीच्या चुकीच्या पूररेषेमुळे नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
इरई नदीच्या सौम्य प्रवाहातून वाहणारी चंद्रपूर शहराची जीवनरेखा, पावसाळ्यातील लहरींमुळे वारंवार संकटात सापडते. नदीकाठावरील घरांना, भूखंडांना आणि तिथल्या माणसांच्या स्वप्नांना पूराच्या तडाख्याने ग्रासले आहे. 2013 च्या महापुराने शहराला हादरवून सोडले. ज्यात अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. संपत्तीचे प्रचंड नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, नदीच्या पूररेषेच्या चुकीच्या निश्चितीमुळे नागरिकांच्या जीवनात निर्माण झालेली असुरक्षितता आणि अस्वस्थता आता सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनली आहे. जलसंपदा विभागाने 2014 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात आणि आयआयटी मुंबईच्या 2016 च्या अहवालाने 2017 मध्ये पूररेषा ठरवली. पण त्यातील त्रुटींमुळे आजही लोकवस्ती संकटात आहे. या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या तांत्रिक चुका आता सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांचे मूळ बनल्या आहेत.
नदीच्या काठावर वसलेल्या घनदाट वस्तीत, काटछेदाचे अंतर 500 मीटर ठेवण्यामुळे अनेक घरे आणि अकृषी भूखंड चुकीने ब्ल्यू झोनमध्ये समाविष्ट झाले. यामुळे बांधकामांवरील निर्बंध आणि आर्थिक नुकसान यांनी नागरिकांना ग्रासले आहे. डायरेक्टर जनरल मेरा, नाशिक यांच्या 16 नोव्हेंबर 2015 च्या परिपत्रकानुसार, घनदाट लोकवस्तीत काटछेदाचे अंतर 100 मीटर असणे बंधनकारक आहे. पण जलसंपदा विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ही प्रक्रिया चुकीची ठरली. परिणामी, प्रत्येक पावसाळ्यात नदीच्या लाटा काठावरील जीवनाला धोक्यात टाकतात. चंद्रपूरसारख्या औद्योगिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहरात, नदी आणि वस्ती यांचा हा संघर्ष आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे.
पूररेषेच्या त्रुटींची गुंतागुंत
इरई नदीच्या पूररेषेच्या निश्चितीतील त्रुटी केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर त्या प्रत्यक्ष जीवनावर परिणाम करणाऱ्या आहेत. 500 मीटरच्या अंतराने घेतलेले काटछेद नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला आणि पूराच्या विस्ताराला योग्य न्याय देऊ शकले नाहीत. यामुळे नदीकाठावरील अनेक कुटुंबांना पूराची भीती सतावते, आणि त्यांच्या मालमत्तेवर निर्बंध येतात. ही परिस्थिती आर्थिक नुकसानापुरती मर्यादित नसून, सामाजिक आणि पर्यावरणीय असंतुलनाला जन्म देते. नदीच्या नैसर्गिक मार्गात अडथळे आणि चुकीच्या निश्चितीमुळे पाण्याचा विसर्ग अडकतो. ज्यामुळे पूराची तीव्रता वाढते. या समस्येने चंद्रपूरच्या विकासाला बाधा आणली असून, नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे इरई नदीच्या पूररेषेचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. मुल विश्रामगृह येथील चर्चेत त्यांनी नदीकाठावरील नागरिकांच्या व्यथा मांडल्या. मुनगंटीवार यांच्या या प्रयत्नांनी हा विषय स्थानिक पातळीवरून राज्यस्तरीय चर्चेचा भाग बनला. त्यांच्या मागणीने चंद्रपूरच्या नागरिकांच्या आशांना नवे बळ मिळाले. प्रशासकीय पातळीवर सुधारणेची प्रक्रिया सुरू झाली.
Ramnath Kovind : समाजातील विविधतेला एक धाग्यात गुंफणारा संघाचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुनगंटीवार यांच्या मागणीला त्वरित सकारात्मक प्रतिसाद देत, प्रशासनाला नव्याने सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. हे पाऊल नदीकाठावरील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. नव्या सर्वेक्षणात 100 मीटर काटछेद अंतराचा अवलंब करून, ब्ल्यू झोनची चुकीची निश्चिती सुधारली जाईल. ज्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. हे प्रयत्न इरई नदीला पुन्हा जीवनदायिनी बनवतील आणि चंद्रपूरच्या विकासाला नवी दिशा देतील.
