गडचिरोलीच्या जंगलांत लपलेला काळा खेळ अखेर बाहेर आला आहे. सिरोंचा तालुक्यातील अवैध वाळू तस्करीच्या जाळ्यात प्रशासनाने धाडसी कारवाई केली.
गडचिरोलीच्या जंगलांनी बांधलेल्या रहस्यमय पडद्याआड लपलेल्या वाळू तस्करीच्या काळ्या कारनाम्याला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी चव्हाट्यावर आणले आहे. सिरोंचा तालुक्यातील इंद्रावतीच्या काठावर चालणाऱ्या अवैध वाळू तस्करीच्या साम्राज्यावर 2 ऑक्टोबरला प्रशासनाने बडगा उगारला. तब्बल 15 हजार 665 ब्रास अवैध वाळूचा साठा जप्त करत 29 कोटी 36 लाखांहून अधिक दंडाचा बाण सोडला गेला. माध्यमांच्या सतर्क नजरेने या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश केला. पंडा यांच्या नेतृत्वाखालील धाडसी कारवाईने माफियांच्या धाब्यावर धूळ उडवली. या रोमांचक कारवाईने गडचिरोलीच्या नद्यांचे रक्षण आणि पर्यावरणीय लढाईला नवी गती मिळाली आहे.
जिल्हाधिकारी कुशल जैन यांच्या पथकाला तपासाचा बाण सोपवला. अंकिसा माल, चिंतरेवला व मद्दीकुंठा येथील धाडीने तस्करीच्या जाळ्याचा खरा चेहरा उघडा पडला. दोन जेसीबी, एक पोकलेंड मशीन आणि पाच ट्रक जप्त करत प्रशासनाने माफियांचे यांत्रिक रथ हादरवले. हा केवळ दंडाचा आकडा नाही. तर नद्यांच्या काठावर चालणाऱ्या लुटमारीला थांबवणारा थरारक विजय आहे. या कारवाईने स्थानिक प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या संशयास्पद भूमिकेवरही प्रकाशझोत टाकला. ज्याने गडचिरोलीत पर्यावरणीय न्यायाची नवी पहाट उगवली आहे.
Harshwardhan Sapkal : पुण्यातील गुन्हेगारीचे पॉलिटिकल मास्टरमाइंड कोण?
थरारक खुलासे
सिरोंचाच्या अंकिसा माल येथे सर्व्हे नंबर 908 मधील 64 ब्रास आणि 690 व 691 मधील 59 ब्रास वाळूच्या तफावतीने तस्करीच्या गडद सावलीचा पर्दाफाश झाला. मद्दीकुंठा येथील सर्व्हे नंबर 533 च्या परवानगीच्या ठिकाणी तपास पथक पोहोचले. तेव्हा वाळूसाठा दुसऱ्या जागी, सर्व्हे नंबर 356 वर सापडला. 15 हजार 665 ब्रास अवैध साठ्यासाठी प्रति ब्रास 18 हजार 600 रुपये दंड लावून 29 कोटींहून अधिक रक्कम प्रस्तावित झाली. वैध परवान्याशिवाय साठवणूक आणि वाहतूक करणाऱ्या यंत्रसामग्रीला जप्त करत प्रशासनाने माफियांचे कंबरडे मोडले. या धाडीत तस्करीच्या थरारक जाळ्याचा प्रत्येक धागा उलगडला गेला.
मागील महिन्यांपासून सिरोंचात वाळू तस्करीच्या तक्रारींना तहसीलदार आणि खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी हवेत उडवले. चौकशीपूर्वीच सर्व काही सुरळीत असल्याचा खुलासा करणाऱ्या खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेने संशयाचे ढग दाटले. जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तपासाची जबाबदारी सोपवली आणि हा घोटाळा उजेडात आला. ही कारवाई गडचिरोलीच्या नद्यांचे रक्षण करणारी ठरली आहे. तसेच आदिवासी भागातील नैसर्गिक संपत्तीला लुटणाऱ्या माफियांच्या साम्राज्याला धक्का देणारी आहे. पंडा यांच्या धडाकेबाज नेतृत्वाने पर्यावरणीय लढाईला नवे बळ दिले आहे.
