राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली असताना, आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिलांना संधी मिळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच, आरक्षण सोडतीने एक नवा रंग भरला आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांचा वरचष्मा दिसून येत आहे. 6 ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाने सर्वांचे डोळे विस्फारले आहे. भंडारा नगरपरिषदेसाठी 17 प्रभागांपैकी तब्बल 16 प्रभागांमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर फक्त एक जागा पुरुषांसाठी उरली आहे. हे चित्र पाहता, भंडारा नगर परिषदेत महिलांचे राज असणार, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहे. महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव आता या निवडणुकीतही जाणवणार आहे. ज्याने 2024 विधानसभा निवडणुकीत सरकारला मोठे यश मिळवून दिले होते. आरक्षण सोडतीने निवडणुकीच्या रणांगणात नवा उत्साह भरला आहे.
महिलांसाठी राखीव जागांच्या या लाटेने राजकीय वातावरणात एक प्रकारची क्रांती घडवली आहे. भंडाऱ्याच्या प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी, प्रभाग 2 आणि 3 मध्ये सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती महिलांसाठी, प्रभाग 4 आणि 5 मध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी जागा राखीव आहेत. प्रभाग 6 मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी महिलांची जागा, तर प्रभाग 7 मध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी जागा ठेवण्यात आली आहे. हे पाहता, महिलांच्या नेतृत्वाची ही नवी सुरुवात भंडाऱ्यातील राजकारणाला नवे रूप देणार आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या गुंत्यात अडकलेली निवडणूक आता वेगाने पुढे सरकत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जानेवारी 2026 पूर्वी ही निवडणूक पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. प्रभाग 9 आणि 10 मध्ये सर्वसाधारण महिला आणि नागरिक मागास प्रवर्ग महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
Gosekhurd Project : झाडावर चढून गर्जल्या भंडाऱ्याच्या वीरांगना
राजकीय परिवर्तनाचा आरंभ
प्रभाग 11 आणि 12 मध्ये सर्वसाधारण आणि नागरिक मागास प्रवर्गांसाठी महिलांची जागा, तर प्रभाग 13 आणि 14 मध्ये नागरिक मागास प्रवर्गासाठी महिलांच्या जागा आहेत. प्रभाग 15, 16 आणि 17 मध्येही सर्वसाधारण महिला आणि अनुसूचित जाती महिलांसाठी जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण पाहता, भंडारा नगराध्यक्षपदावर एखादी महिला विराजमान होण्याची शक्यता 99 टक्के आहे. हे फक्त आकडेवारी नाही, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाची एक मोठी कहाणी आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने महिलांना आर्थिक साहाय्य दिले. आता या निवडणुकीत तेच महिलांना राजकीय सत्ता मिळवण्याची संधी देत आहे. भंडाऱ्यातील महिलांना आता फक्त घराची जबाबदारी नव्हे, तर शहराच्या विकासाची कमान सांभाळण्याची वेळ आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे गेल्या काळात नगर परिषदांची निवडणूक रखडली होती. ज्यामुळे विकासकामांना ब्रेक लागला होता. प्रशासकराज सुरू असताना शहरातील अनेक समस्या प्रलंबित राहिल्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढत शासनाला निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. 30 सप्टेंबरला अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाली. त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर झाला. 6 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सर्व घडामोडी वेगवान असल्या तरी, महिलांच्या आरक्षणाने या निवडणुकीला एक रोमांचक वळण मिळाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील राजकारण नेहमीच रोचक राहिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींची लोकसंख्या असलेल्या या भागात आरक्षणाने सामाजिक न्यायाची हमी दिली आहे. मात्र या वेळी महिलांच्या जागांचा वाटा इतका मोठा आहे की, तो एक प्रकारचा इतिहास घडवणार आहे.
IPS Ravinder Singal : वाहतुकीचा खेळखंडोबा संपवणार नागपूरचे सिंघम
आरक्षण केवळ जागा राखीव ठेवणे नाही, तर महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे. महायुती सरकारच्या योजनांचा प्रभाव आता स्थानिक पातळीवर दिसत आहे. ज्याने महिलांना आत्मनिर्भर आणि सशक्त बनवले आहे. निवडणुकीच्या रणसंग्रामात आता महिलांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोण बाजी मारणार, कोण नगराध्यक्ष होईल, हे पाहणे रोमांचक असेल. मात्र एक निश्चित आहे की, भंडारा नगर परिषदेत महिलांचे राज असणार.
