महाराष्ट्रात अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निष्काळजीपणावर तीव्र प्रहार करत शेतकऱ्यांच्या व्यथेला आवाज दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसचे धारदार नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारला अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत धारेवर धरले आहे. अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी काळ्याकुट्ट अंधारात बुडणार आहे. कापूस खरेदीतील अडथळे आणि जीआरमधील सवलतींचे वाफेवाले धनी होणे, हे सरकारचे शेतकरीविरोधी चेहरे उघड करतात. वडेट्टीवारांच्या शब्दांतून सरकारच्या ढिसाळ धोरणांचा भांडाफोड होत आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथेचे चित्रण करताना ते म्हणतात की, केंद्र सरकारने कापूस खरेदीला परवानगी नाकारली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
सरकारचा साडेतीन लाखांचा मदत कार्यक्रम हा तीन वर्षांचा फसवा आश्वासनांचा जंजाळ असल्याचे वडेट्टीवार ठामपणे सांगतात. शेतकरी जमीन दुरुस्ती करत राहिला तर तो उदरनिर्वाह कसा करणार, हा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पॅकेजमध्ये सरकारी तिजोरीतून फक्त साडे सहा हजार कोटींचा खर्च आहे. त्यापेक्षा अधिक भार सरकार घेणार नाही. दिवाळीपूर्वी मदत होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. शेतकऱ्यांना काळी दिवाळी साजरी करण्याची नामुष्की सरकारने ओढवली आहे. कापूस खरेदीतील अटी रद्द न केल्यास व्यापाऱ्यांना कमी भावात माल द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे ते इशारा देतात.
शेतकऱ्यांचा छळ
वडेट्टीवारांनी सरकारला आवाहन केले की, महायुतीला मनाची लाज वाटत असेल तर शेतकऱ्यांचा एवढा छळ थांबवावा. शेतकऱ्यांनी दिवाळीला एक तास काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध करावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली. मदतीचा उल्लेख गायब असून जीआरमध्ये बदल करून शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. राज्यातील 268 तालुक्यांपैकी 253 तालुके अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झाले. तरीही सरकारने पूर्ण नुकसानग्रस्त म्हणून समावेश केला. 9 तारखेच्या जीआरमध्ये जमीन महसूल सवलत, सहकारी कर्ज पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुली स्थगिती. तसेच तिमाही विजबील माफी आणि दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क माफी असे निर्णय होते. पण आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सरकारने दुसऱ्या दिवशी दुसरा जीआर काढून या सवलती गायब केल्या. ही शेतकऱ्यांची स्पष्ट फसवणूक असल्याचे वडेट्टीवारांनी ठपका ठेवला.
लोकांसमोर एक चित्र आणि शेतकऱ्यांसाठी दुसरे, असा ढोंगीपणा सरकार खेळत आहे. अतिवृष्टी नुकसानीसाठी एनडीआरएफचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नाही, अशी माहिती वडेट्टीवारांकडे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीत 253 तालुक्यांसाठी मदत मागणीची चर्चा झाली, तरीही फसवणूक सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची पायमल्ली होत असल्याचे ते स्पष्ट करतात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील निवडून आलेले मंडळ बरखास्त करून पणन मंत्र्यांच्या हातात सूत्र देणे हा अन्याय आहे. कोट्यवधींच्या उलाढालीवर मंत्र्यांची लालची नजर असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप वडेट्टीवारांनी केला. यातून मंत्र्यांना मलिदा खाण्याची सोय होणार आहे. पण शेतकऱ्यांच्या हिताची कुचंबणा होईल.
