राज्याच्या आर्थिक टंचाईचा फटका आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांनाही बसला आहे. विदर्भातील तीन प्रमुख महामार्गांच्या निविदा निधीअभावी रद्द करण्यात आल्या आहेत.
राज्याच्या आर्थिक संकटाची झळ आता विकासाच्या महामार्गांवर उमटू लागली आहे. कधी समृद्धीच्या गगनगामी स्वप्नांनी उजळलेल्या रस्त्यांच्या आराखड्यांवर आता तुटपुंज्या निधीची सावली पसरली आहे. नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली या तीन महत्त्वाच्या मार्गांचा गाडा प्रशासनाच्या चाकात अडकला आहे. रस्त्यांसाठी आवश्यक भूसंपादन थांबल्याने कामाच्या निविदा रद्द करण्याची वेळ आली आहे. विकासाच्या दिशेने झेप घेऊ पाहणाऱ्या विदर्भातील या महामार्गांना आता आर्थिक अडचणींच्या जखडीतून सुटका मिळेल का, हे वेळच सांगेल.
राज्याच्या कोषात ओस पडल्याने अनेक योजना अर्ध्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यातच विदर्भातील या तिन्ही मार्गांचा समावेश झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रद्द केलेल्या या निविदांमुळे औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाचा वेग थांबला आहे. या मार्गांचा हेतू होता, विदर्भातील दळणवळण सुधारून उद्योग, व्यापार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या असहमतीमुळे भूसंपादन थांबल्याने या स्वप्नांना प्रत्यक्ष रूप येण्याआधीच खीळ बसली आहे.
Amol Mitkari : ‘हिरवा-लाल’ वादामुळे राष्ट्रवादीत मतभेदांची ठिणगी
निविदांचे महागडे आकडे
विदर्भाच्या या तिन्ही मार्गांसाठी मागील वर्षीच निविदा काढण्यात आल्या होत्या. नागपूर-चंद्रपूर महामार्गासाठी आलेल्या निविदा अपेक्षेपेक्षा तब्बल 27 टक्क्यांनी महाग होत्या. तर नागपूर-गोंदिया मार्गासाठीच्या निविदा 40 टक्क्यांनी वाढल्या. त्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. दुसरीकडे, संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष भूसंपादनाचे कार्य ठप्प राहिले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत असमाधान, पुनर्वसनातील विलंब आणि पारदर्शकतेचा अभाव या कारणांनी विरोध अधिक तीव्र झाला.
नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाचा काही भाग व्याघ्र प्रकल्प आणि कोळसा क्षेत्रातून जात असल्याने मार्गात फेरबदल करावे लागले. त्यामुळे आराखडा पुन्हा तयार करण्याचे काम सुरू झाले. पण त्यालाही प्रशासकीय विलंबाचा फटका बसला. हुडकोकडून मंजूर झालेले चार हजार कोटींचे कर्ज अद्याप वितरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कार्यादेश देता आला नाही. रस्त्यांच्या कामावर ‘थांबा’ लागला.
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर विदर्भात आधुनिक रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचा ध्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यांच्या पुढाकारातून आकार घेणारे हे तीन मार्ग आज निधीअभावी आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे ठप्प झाले आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाप्रमाणेच हे स्वप्नही कागदावरच राहिले आहे. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे मुख्य समन्वयक ॲड. अविनाश काळे यांच्या मते, विदर्भातील प्रकल्पांना निधी वितरणात सातत्याने अडथळे येत आहेत. हेच आजच्या आर्थिक वास्तवाचे मूळ दर्शन घडवत आहे.
