राज्यात स्थानिक निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षांतर्गत उलथापालथी आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या मालिका सुरूच आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रणांगणात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं जातंय. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यावर आता आचारसंहितेची तलवार डोक्यावर लटकलीय आणि निवडणुकीची तारीखही कधीही जाहीर होईल, अशी उत्कंठा सर्वांना सतावतेय. प्रत्येक पक्ष कंबर कसून मैदानात उतरलाय. पण मतदारयादीतल्या घोटाळ्याचं भूत मात्र अद्याप पाठ सोडत नाही. विरोधकांनी तर आधीच सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे बाण सोडलेत. आता मात्र सत्ताधारी आघाडीतल्या एका आमदारानेच आयोगाला उघडं पाडलंय. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी बोगस मतदारांच्या मुद्द्यावर आयोगाला धारेवर धरलं.
‘आमच्याकडे फक्त वीस ते बावीस टक्के मतदान होतं. तरीही चांगला माणूस निवडून येत नाही,’ असं सांगताना त्यांचा संताप ओसंडून वाहिला. 20-30 वर्ष मृत्यू पावलेल्यांची नावं मतदारयादीत डौलाने फिरतायत. नगरसेवकच बोगस नावं घुसवतायत. आयोगाला याची लाज वाटली पाहिज, असा खणखणीत टोला त्यांनी लगावला. मतदारयादीतल्या या घोटाळ्याची चर्चा आता राज्यभर पेटलीय. एकीकडे आयोग ‘सर्व काही आलबेल’ असल्याचं सांगतो, तर दुसरीकडे मृतांच्या नावांवर मतदान होतंय, असा गंभीर आरोप होतोय. दरम्यान, मतदारयादीतील कथित घोळ आणि मतचोरीच्या विरोधात शनिवारी मुंबईत धडकलेला मोर्चा चर्चेचा विषय ठरला.
परवानगीशिवाय आंदोलन विवादात
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे हे एकाच व्यासपीठावर अवतरले.तेही मतदान हक्क वाचवाच्या निमित्ताने. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, किसान सभेचे अजित नवले यांच्यासह अनेक संघटनांचे पदाधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले. मात्र, या आंदोलनानंतर आता नवा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोर्चा काढताना आवश्यक परवानगी न घेतल्यामुळे आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आझाद मैदान आणि डी.बी. मार्ग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा मोर्चा झाल्याने, पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. या सगळ्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय. एकीकडे सत्ताधारी आमदारच आयोगाला ‘लाज वाटली पाहिजे’ म्हणतायत, तर दुसरीकडे विरोधक रस्त्यावर उतरलेत. मतदारयादीतल्या घोटाळ्याचं हे प्रकरण आता फक्त राजकीय नाही, तर लोकशाहीच्या मुळाशी पोहोचलंय. ‘मृतांचं मतदान, बोगस नावं, कमी मतदान हे सगळं मिळून लोकशाहीचा अपमान आहे, असं मत व्यक्त होतंय. आयोग आता काय पावलं उचलेल? की फक्त नोटीस काढून मोकळं होईल? येत्या काही दिवसांतच याचं उत्तर मिळेल.
