राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिला देणारा निर्णय राज्य सरकारमुळं महावितरणने घेतला आहे. एकाच वेळी दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक, उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक निर्णय झाला आहे. याशिवाय बीपीएल मधील नागरिकांनाही सरकारने मोठी भेट दिली आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्यासाठी वीज बिलांवरील इंधन समायोजन शुल्क (FAC) पूर्णपणे माफ केले आहे. याशिवाय बीपीएल ग्राहकांना 25 वर्ष मोफत वीजपुरवठा मिळणार आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा लाखो वीज ग्राहकांना होईल. उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांना देखील यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उद्योग आणि व्यावसायिक समुदायासमोरील वाढत्या वीज दरांच्या दीर्घकालीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने (Mahavitaran) ऑक्टोबर महिन्यासाठी इंधन किंमत समायोजन (एफएसी) शून्य घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे उद्योगांना प्रति युनिट अंदाजे ५० पैसे आणि व्यवसायांना एक रुपयांपर्यंत बचत होईल.
सकारात्मक पाऊल
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय शक्य झाला. उद्योगांकडून सतत येणाऱ्या तक्रारी आणि महागाईचा दबाव लक्षात घेता, सरकारने तात्काळ प्रभावीपणे दिलासा देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले. ऊर्जामंत्र्यांनी या निर्णयाचे वर्णन उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवणारे पाऊल म्हणून केला आहे.
राज्यातील विविध औद्योगिक संघटना आणि व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. याशिवाय बाजारात स्थिरता येईल. या निर्णयाचा फायदा सौर ग्राहकांनाही होईल. त्यांच्या वीज बिलांमध्ये यापुढे अतिरिक्त अधिभार लावला जाणार नाही.
एफएसी शून्यावर आणल्याने घरगुती ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल. यामुळे केवळ वीजबिल कमी होणार नाही, तर महागाईच्या परिणामांपासूनही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी जनतेला दिलासा देणारा हा सरकारचा निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय आणखी एक महत्वाचा निर्णय देखील महावितरणने घेतला आहे.
बीपीएल प्रवर्गाला दिलासा
महावितरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांना 25 वर्ष मोफत वीज पुरवठा करणार आहे. यासाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी छतावरील (SMART) योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत, बीपीएल नागरिकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेपर्यंतचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवले जातील. महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील सुमारे दीड लाख बीपीएल परिवारांना हा लाभ मिळोल. दरमहा 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या 3.45 लाख कुटुंबांसह पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळेल. यासाठी 655 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर राबविण्यात येईल. महावितरणचे संचालक आणि मुख्य अभियंता यांच्यात नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आली.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना एक किलोवॅटच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. स्मार्ट योजनेअंतर्गत, या अनुदानाव्यतिरिक्त, राज्य सरकार देखील अनुदान देईल. ज्यामुळे वीज ग्राहकांना खूपच कमी रकमेत सौर ऊर्जा युनिट घरांवर बसवता येईल. बीपीएल कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल. राज्य सरकारकडून 15 हजार 500 रुपयांचे अनुदान मिळेल. या सौर ऊर्जेतून ग्राहकांना 25 वर्षसाठी मोफत वीज मिळेल.
