राज्याच्या राजकारणात काही अनपेक्षित हालचाली शांतपणे आकार घेत आहेत. जणू पुढे काहीतरी मोठं उलगडणार आहे अशी चाहूल लागली आहे. नळदुर्गच्या प्रचारातून सुरू झालेला एक साधा शब्दप्रसंग आता व्यापक संघर्षाची नवी सुरुवात ठरेल, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात पसरू लागली आहे.
नळदुर्ग नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय समीकरणांना चटका लावणाऱ्या काही विधानांनी वातावरण अधिकच तापले आहे. प्रचाराच्या धगधगत्या रणांगणात सत्ताधाऱ्यांकडून केलेल्या शब्दप्रहारांना विरोधकांकडून आक्रमक प्रतिउत्तर मिळत आहे. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणाची धाव अनपेक्षित वळण घेताना दिसत आहे. प्रशासन आणि सत्तेकडील भाषणांमधून उमटणाऱ्या गर्विष्ठ भावनेवर विरोधकांनी तिखट नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातून नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे.
काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विधानावर कडक शब्दांत आक्रमण केले आहे. राज्याची तिजोरी ही कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी मिळकत नाही. तो जनतेच्या विश्वासाचा निधी आहे. या मुद्द्यावर त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. विकासाचे आश्वासन देताना पक्षीय निष्ठेची अट लावणे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे पटोले यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
अधिकारांचा वापर
पटोले यांनी पुढे सांगितले की, सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याचा अर्थ मालकाची सत्ता प्राप्त होणे नाही. तर जनतेच्या सेवेला निष्ठा राखणे आहे. सत्तेचा माज, पैशांची उधळपट्टी आणि गर्विष्ठ भूमिका या प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणाऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यकारभाराचा प्रत्येक निर्णय हा केवळ विकासासाठी असावा, पक्षीय फायद्यासाठी नव्हे, अशी स्पष्ट मांडणी त्यांनी केली.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या खर्चाशी संबंधित विधानावरही पटोले यांनी निशाणा साधला. निवडणूक आयोगाच्या चौकटीचा विचार न करता निवडणुकीचा खर्च करण्याची भाषा ही लोकशाहीला कलंकित करणारी आहे, असे त्यांनी ठामपणे मांडले. सत्तेच्या आधारावर पैसा गोळा करून जनमतावर प्रभाव टाकण्याची प्रवृत्ती राज्याच्या राजकीय संस्कृतीला धोका निर्माण करते, अशीही टिप्पणी त्यांच्या वक्तव्यातून समोर आली.
नळदुर्गच्या प्रचारातून सुरू झालेली ही कलहाची लाट आता संपूर्ण राज्यात पसरली आहे. सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असे नवे ध्रुवीकरणाचे स्वरूप स्पष्ट होत आहे. विकास, सत्ता, आर्थिक वापर आणि गर्विष्ठ राजकीय प्रवृत्ती या मुद्द्यांवरून तणाव वाढला आहे. आगामी नगर परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींमध्ये मतदार यावर कशी प्रतिक्रिया देतात, हेच पुढील वातावरण ठरवणारे ठरणार आहे.
