राम मंदिर देणगी प्रकरणात राजीनाम्याच्या चर्चांना फेटाळत गोविंद गिरी महाराज यांनी आपण पदावर कायम राहणार असून SIT चौकशीवर पूर्ण विश्वास असल्याचे स्पष्ट केले.
Govindgiri Maharaj : राम मंदिरातील कथित देणगी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज यांनी आपल्या राजीनाम्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहे. आपण कोषाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देणार नसून, त्यासंदर्भात प्रसारित होत असलेल्या सर्व बातम्या निराधार आणि खोडसाळपणाने पसरविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोविंद गिरी महाराज म्हणाले की, सध्या ट्रस्टसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती असून अशा वेळी ट्रस्टसोबत ठामपणे उभे राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपण राजीनामा देण्याचा कोणताही विचार केलेला नसून, कोषाध्यक्ष म्हणून जमाखर्चाची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात आपण कोणावरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा कोणालाही फोन करून दबाव आणलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कामावर समाधान
देणगी घोटाळ्याच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) कामकाजावर समाधान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तपास सुरू असल्याने त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नसून सत्य समोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणातील गुन्हेगार कोणताही असला तरी त्याला अटक करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
चंपतराय यांनी दिलेला राजीनामा हा त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि स्वेच्छेने दिलेला असल्याचे गोविंद गिरी महाराज यांनी सांगितले. तसेच देणगीची रक्कम सीसीटीव्ही निगराणीत मोजली जात असतानाही ती बाजूला नेऊन लंपास करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) अधिक प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था ठेवायला हवी होती आणि आवश्यक शिस्त पाळायला हवी होती, असेही ते म्हणाले.
अफवांचा बाजार
देणगी घोटाळ्याबाबत विविध प्रकारचे मोठे आकडे सांगितले जात असले तरी आपल्या अंदाजानुसार सुमारे तीन कोटी रुपयांचा अपहार झाला असावा, असे त्यांनी नमूद केले. निधी चोरीचा कोणताही राजकीय संबंध नसून त्या केवळ अफवा असल्याचे सांगत त्यांनी तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही निष्कर्ष काढू नयेत, असे आवाहन केले.
याशिवाय, या संपूर्ण प्रकरणामुळे राम मंदिर ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, तपासाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच नेमकी जबाबदारी निश्चित होणार आहे. दरम्यान, भाविकांच्या देणगीच्या सुरक्षिततेसाठी भविष्यात अधिक कडक सुरक्षा यंत्रणा, पारदर्शक लेखापरीक्षण आणि देखरेख व्यवस्था लागू करण्याची गरज असल्याची मागणीही विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
