राज्यातील थकीत देयकांच्या प्रचंड ओझ्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांच्या विकास कामांवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.
राज्यातील तब्बल तीन लाख कंत्राटदारांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून थकीत असलेल्या 88 हजार कोटींच्या देयकांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला आहे. 5 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू झालेल्या या कामबंद आंदोलनाने आता सातव्या दिवशी पाऊल ठेवले आहे. राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी ठोस प्रतिसाद मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे ही कामे अर्धवट स्थितीतच थांबली. पुरवणी मागण्या सादर करूनही थकबाकी चुकती करण्याऐवजी सरकारने निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषणांचा सपाटा लावला. परिणामी कंत्राटदारांना देयके थकल्याने कामबंद आंदोलन हाती घ्यावे लागले आहे.
थकीत देयकांमुळे विभागांवर संकट
राज्यातील विविध विभागांवरील थकीत देयकांचे वाढते ओझे सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागावर तब्बल 45 हजार कोटींच्या थकीत देयकांची टांगती तलवार आहेm यामुळे महत्वाच्या विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत 14 हजार कोटी रुपयांचे देयके प्रलंबित असल्याने स्वच्छ पाणी पुरवठ्याच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ग्रामविकास विभागाला 12 हजार 600 कोटी रुपयांची थकबाकी भरणे बाकी आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अडथळा येत आहे.
जलसंधारण विभागावर 14 हजार 700 कोटींचे देयक थकीत असल्याने जलसंपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजना खोळंबल्या आहेत. याशिवाय नगरविकास विभागासाठी 1 हजार 700 कोटींचा निधी थकीत आहे. यामुळे शहरी भागातील विकास कामे देखील संकटात सापडली आहेत. या आकडेवारीवरून राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा फज्जा उडाल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळे विकासाच्या गाड्याला वेग देण्यासाठी तातडीने ठोस आर्थिक उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. आम्ही निवेदनं देऊन थकलो आहोत. लोकांच्या विकास कामांना निधी मिळत नाही. सरकार फक्त घोषणा करत बसलंय, असा संताप राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी व्यक्त केला.
सरकारने निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणांची खैरात केली. मात्र त्याची किंमत विकास कामांना चुकवावी लागली आहे. कंत्राटदारांना देयके थकवल्यामुळे अनेक महत्त्वाची प्रकल्पं थांबली आहेत.
आंदोलकांचा इशारा
सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक पाऊल उचलले नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे. कंत्राटदारांच्या या कामबंद आंदोलनामुळे राज्यातील विकासाचा वेग संथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.सरकारने दिलासा दिला नाही तर आंदोलन पेटणार, महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
