महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अनेक निर्णय घेण्यात आले. अशात महाराष्ट्रात नवे फौजदारी कायदे लागू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्य सरकारला ठणकावून निर्देश दिले आहेत.
भारताचे गृहमंत्री अमित शहा हे आपल्या कडक स्वभावासाठी ओळखले जातात. गुजरातचे गृहमंत्री असताना पासून अनेक जण त्यांना दचकून असतात. भारतीय जनता पार्टीमध्ये तर नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर त्यांची वाट सगळ्यात जास्त आहे. शहा यांनी आदेश दिले म्हणजे आदेशांचे पालन करावेच लागते. अशात अमित शहांनी महाराष्ट्रालाच कायद्याच्या बाबतीमध्ये फक्त सूचना दिल्या आहेत.
गुजरातचे माजी गृहमंत्री आणि सध्या संपूर्ण देशाच्या कायदा-सुव्यवस्थेची धुरा सांभाळणारे अमित शहा यांचा प्रशासनावर जबरदस्त वचक आहे. त्यांच्या नेतृत्वशैलीमुळे भाजपमध्ये त्यांची मोदींनंतर सर्वात प्रभावशाली नेत्यांमध्ये गणना होते. गुजरातच्या कारभाराचा त्यांचा अनुभव पाहता, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, हे ते वारंवार स्पष्ट करत आले आहेत. आता महाराष्ट्रालाही त्यांनी तोच संदेश दिला आहे.
इलेक्शन नंतर आता Narendra Modi करतील निवडणूक आयुक्तांचे सिलेक्शन
सरकारवर दबाव
केंद्र सरकारने नव्या फौजदारी कायद्यांद्वारे गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवण्याचे पाऊल उचलले आहे. ब्रिटिशकालीन IPC, CrPC, आणि Indian Evidence Act यांना बदलून नवीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याने अद्याप त्याची पूर्ण तयारी केलेली नाही, अशी माहिती गृहमंत्रालयाकडे पोहोचली. त्यामुळेच शहा यांनी स्वतः पुढाकार घेत, राज्य सरकारला थेट सूचना दिल्या.
गृहमंत्र्यांचा हा इशारा म्हणजे फक्त सूचना नसून राज्य सरकारसाठी स्पष्ट आदेशच आहेत. जर राज्य सरकारने लवकरात लवकर हे कायदे लागू केले नाहीत, तर केंद्र सरकार आणखी कठोर पावले उचलू शकते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
नवे कायदे
भारतीय न्याय संहिता (BNS) हा भारतीय दंड संहितेचा (IPC) पर्याय आहे. यात गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (CrPC) जागा घेईल. ज्यामुळे पोलिस तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. भारतीय पुरावे संहिता (BEB) हा भारतीय पुरावे कायद्याचा (IEA) सुधारित प्रकार आहे. यामध्ये डिजिटल पुराव्यांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यांमुळे गुन्हेगारी न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी व आधुनिक होण्याची अपेक्षा आहे.
अमित शहा यांनी आता महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केलेले दिसत आहे. त्यांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकार तातडीने हालचाल करणार का, की यावर अजूनही राजकीय चाचपणी सुरूच राहील? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे. शहा यांनी शब्द टाकला म्हणजे आता महाराष्ट्राला निर्णय घ्यावा लागणारच.
