गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 11 सरपंच आणि 73 ग्रामसेवकांविरोधात थेट 408 भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे दाखल झाल्या आहेत.
गावाच्या विकासासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करते, पण हा निधी खरंच गावाच्या उन्नतीसाठी वापरला जातो का? नाही, याची प्रचिती जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या 408 प्रकरणांनी दिली आहे. ग्रामस्थांनी सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या धक्कादायक लूटमारीचा पर्दाफाश करत तब्बल 11 सरपंच आणि 73 ग्रामसेवकांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड झाला आहे. तब्बल 11 सरपंच आणि 73 ग्रामसेवकांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. स्थानिक विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा गैरवापर करून, या लोकप्रतिनिधींनी गावकऱ्यांच्या भविष्यावरच डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
जीएसटी घेऊन म्हणते भिकारी; Nana Patole यांचा सरकारवर हल्लाबोल
भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा
जिल्हा परिषदेच्या नोंदीनुसार, विविध ग्रामपंचायतींविरोधात भ्रष्टाचाराच्या 408 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे. गावाच्या प्रगतीसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला जातो. मात्र, काही बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामसेवकांनी तो निधी स्वतःच्या खिशात टाकण्याचा घृणास्पद प्रकार केला आहे.
ग्रामसभा म्हणजे लोकशाहीचा पाया मानला जातो. गावकऱ्यांनी ठरवलेली विकासकामे जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहोचतात आणि त्यावर मंजुरी मिळाल्यानंतर निधी वाटप केला जातो. मात्र, या निधीचा अपहार करून सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी जनतेच्या विश्वासाला तडा दिला आहे.
व्यवस्था भरकटली
या भ्रष्टाचाराची गती किती मोठी आहे, याचा अंदाज यावरून येतो की, सर्वाधिक 100 तक्रारी तिरोडा तालुक्यातील आहेत. गोंदिया तालुक्यातील 97, देवरी 48, सालेकसा 47 आणि अन्य तालुक्यांतही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. विशेष म्हणजे अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील तक्रारींची संख्या सर्वांत कमी आहे. याचा अर्थ हा तालुका खरंच प्रामाणिक आहे की तक्रार करणारेच घाबरलेत, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांसाठी लाखो-कोट्यवधी रुपये मंजूर केले जातात. पण प्रत्यक्षात कामे होत नाहीत, निधी गायब होतो, आणि ग्रामस्थ मात्र चांगल्या रस्त्यांसाठी, स्वच्छतेसाठी, पाणीपुरवठ्यासाठी संघर्ष करत राहतात. आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की, एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचारानंतरही या लोकांना शिक्षा होणार का? की नेहमीप्रमाणे ही प्रकरणे दडपून टाकली जाणार? आता जिल्हा परिषदेने या तक्रारींवर काय कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
कारवाई गरजेची
प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येतात, पण चौकशीला गती मिळत नाही. लोकांचा आक्रोश असूनही काही भ्रष्टाचारी नेते आणि अधिकारी मोठ्या ताकदीने या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात. आता नागरिकांचा संताप उफाळून आला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
गावगाड्याची जबाबदारी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीच जर भ्रष्टाचार केला, तर गावांचा विकास होणार कसा? आणि यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून शासनाने कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात? आता या प्रकरणाच्या चौकशीचा वेग वाढतो का, की पुन्हा एकदा ‘सिस्टम’ भ्रष्ट लोकांना पाठीशी घालणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
