राज्याचे कामगार व पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या (वंचित) सत्ताकाळातील दलित वस्ती विकासकामांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. निधीचा गैरवापर आणि नियमांची पायमल्ली झाल्याचा गंभीर दावा करत त्यांनी चौकशीचे संकेत दिले आहेत. यामुळे भाजप आणि वंचितमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेतील वंचित बहुजन आघाडीच्या (वंचित) सत्ताकाळातील दलित वस्ती विकासकामांवर राज्याचे कामगार व पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी थेट आरोप केल्यानंतर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा दावा करत त्यांनी प्रस्तावांना स्थगिती देण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित व भाजपमधील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
अनियमिततेचा स्फोट
फुंडकर यांनी दलित व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेतील कामांच्या चौकशीचे संकेत दिल्यानंतर वंचितच्या सत्ताकाळातील कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तब्बल १२०० वस्त्यांमध्ये झालेली कामे अपूर्ण असल्याचा आरोप करत, प्रस्ताव मंजूर करताना नियम मोडले गेले, असा गंभीर दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी ६ फेब्रुवारीला प्रस्ताव परत पाठवला होता. यावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी वंचितच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने भाजप सरकारवर जोरदार पलटवार केला आहे. दलित व नवबौद्ध समाजाच्या विकासाच्या आड भाजप येत असून, ही संपूर्ण कारवाई सूडबुद्धीने सुरू असल्याचा आरोप वंचितच्या स्थानिक नेत्यांनी केला. वंचितच्या मते, भाजपला दलित समाजाच्या प्रगतीची भीती वाटते आणि म्हणूनच योजनांना अडथळा आणण्यासाठी राजकीय डाव आखला जात आहे. दलित समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांवर आघात करून भाजप आपली जातीय मानसिकता दाखवत आहे. शेवटच्या टप्प्यात प्रस्ताव मंजूर करण्याची वेळ आली असताना भाजपने अचानकच चौकशीचे गाजर दाखवत कामांना स्थगिती देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असल्याचा आरोप वंचितने भाजप सरकारवर टीका करताना केला.
विरोधकांचा दबाव वाढणार
आरोपांच्या या वादात आता इतर विरोधी पक्षही उतरू शकतात. भाजपच्या या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसनेही आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणावर सखोल चौकशी व्हावी आणि राजकीय द्वेषापोटी कोणालाही लक्ष्य करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. भाजपने या वादात आक्रमक भूमिका घेतली असून, वंचितच्या सत्ताकाळातील सर्व कामांची चौकशी करण्याचा इशारा दिला आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या मते, “वंचितने आपल्या कार्यकाळात अपारदर्शकतेला प्राधान्य दिले. त्यामुळे आता चौकशी टाळण्यासाठी ते राजकीय स्टंटबाजी करत आहेत.”
संघर्ष तीव्र होणार
आरोप-प्रत्यारोपाच्या या पार्श्वभूमीवर अकोल्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. पुढील काही दिवसांत वंचित-भाजप संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जर भाजपने प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर वंचित आक्रमक आंदोलनाच्या तयारीत आहे. आता हे प्रकरण कोणत्या टप्प्याला पोहोचते आणि लोकशाहीचा विजय होतो की राजकीय दबाव यशस्वी ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
