केंद्र सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून राज्यात गरीब कैद्यांसाठी मोठी दिलासादायक योजना जाहीर केली आहे. पैशाअभावी जामीन न मिळालेल्या कैद्यांची रक्कम आता सरकार भरणार, ज्यामुळे अनेकांना स्वातंत्र्याची संधी मिळणार आहे.
तुरुंगात पडून राहिलेल्या गरीब कैद्यांना आता सरकार थेट आर्थिक मदत करणार आहे. ऐकून धक्का बसला ना? पण हे खरं आहे. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे आता किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या आणि पैशाअभावी जामीन मिळू न शकलेल्या कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
देशभरातील हजारो कैदी केवळ काही हजार रुपयांच्या जामिनासाठी किंवा दंडासाठी वर्षानुवर्षं तुरुंगात सडत आहेत. त्यांचा गुन्हा मोठा नाही, शिक्षा जवळपास पूर्ण झाली आहे, पण हातात पैसा नाही म्हणून ते अजूनही ताटकळत बसले आहेत. याच कैद्यांसाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावलं आहे आणि त्यांच्या जामिनासाठी व दंडाच्या रकमेची जबाबदारी उचलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
Narendra Modi : मोटाभाई नंतर आता पंतप्रधानही झाले महाराष्ट्रासाठी कठोर
महाराष्ट्रात नवीन योजना
सध्या महाराष्ट्रात सुरू झालेली ही योजना न्यायव्यवस्थेतील एक मोठं पाऊल मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सामाजिकदृष्ट्या वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकार आता अशा कैद्यांची जामिनासाठी आवश्यक रक्कम आणि दंडाची रकम स्वतः भरणार आहे. यामुळे गरिबीमुळे कैदेत अडकून पडलेल्या कैद्यांना स्वातंत्र्य मिळणार आहे. एकीकडे तुरुंगातील गर्दी कमी होणार, तर दुसरीकडे अशा कैद्यांना आयुष्याला नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस विभाग, कारागृह प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून गरीब कैद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.
गरजू कैद्यांना मदत
देशभरात असे हजारो कैदी आहेत, ज्यांनी किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा पूर्ण केली असली तरी आर्थिक परिस्थितीमुळे दंड भरू शकलेले नाहीत. अशांना या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. विशेषतः विचाराधीन कैद्यांना याचा अधिक फायदा मिळेल, जे गुन्ह्यांची शिक्षा भोगण्याआधीच वर्षानुवर्षे तुरुंगात पडून राहतात.
बलात्कार, खून, विनयभंग, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक, अमली पदार्थ विक्री, लाचखोरी, नक्षलवादी कारवाया किंवा देशविघातक गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे योजना केवळ गरजूंनाच मदत करण्यावर भर देत आहे.
MSEDCL: वीज दरवाढीच्या आगीत विदर्भातील उद्योगसंपर्क होरपळणार
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
योजनेअंतर्गत विचाराधीन कैद्यांना जामिनासाठी कमाल 40 हजार पर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. तर शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांसाठी 25 हजार पर्यंत दंड भरला जाणार आहे. जामीन मंजूर झाल्यानंतरही जर सात दिवसांच्या आत कैद्याची सुटका झाली नाही, तर कारागृह प्रशासनाने तातडीने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला (DLSA) कळवणे बंधनकारक असेल. या प्राधिकरणाकडून पात्र कैद्यांची सखोल चौकशी केली जाईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन मदतीसाठी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या प्रक्रियेमुळे गरिबीमुळे तुरुंगात अडकून पडलेल्या कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कायदेशीर अडचणीतून मुक्तता
भंडारा जिल्ह्यातील कारागृहात सध्या 400 हून अधिक कैदी आहेत, यातील अनेकांना जामीन मंजूर आहे, पण पैशाअभावी सुटका झालेली नाही. या नव्या निर्णयामुळे अशा कैद्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सुरु केलेल्या या योजनेमुळे कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. गरीब आणि गरजू कैद्यांना या सुविधेचा लाभ मिळाल्यास कारागृहावरील ताणही हलका होणार आहे.
अनेक विचाराधीन कैद्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल आणि गरिबीमुळे अडकलेल्या लोकांना न्याय मिळेल. सरकारच्या या पावलामुळे न्यायव्यवस्थेतील असमानता कमी होण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही योजना मोठी संधी असून, कायद्याने दिलेल्या हक्कांचे पालन करण्याकडे सरकारचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया जलद
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA) जबाबदारी पार पाडणार आहे. त्यांनी पात्र कैद्यांची निवड करून त्यांना कायदेशीर मदत आणि जामिनासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य पुरवावे, असा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गरजू कैद्यांना जलद मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
शिक्षा झाली असूनही ज्यांना आर्थिक कारणांमुळे अतिरिक्त तुरुंगवास भोगावा लागत आहे, त्यांनाही या योजनेचा फायदा होईल. त्यामुळे गरिबीमुळे तुरुंगात अडकलेल्या कैद्यांसाठी ही योजना आशेचा किरण ठरणार आहे.
सरकारची मोठी मदत
गरीबीमुळे कोणाचा न्याय नाकारला जाऊ नये, हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना राबवली जात आहे. कायद्याने सर्वांना समान वागणूक मिळावी आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणीही स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमुळे अनेक कैद्यांना नवी संधी मिळणार असून, गरिबीमुळे अडकलेल्या हजारो कैद्यांची सुटका होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वांसाठी न्याय ही संकल्पना वास्तवात येण्याची शक्यता आहे.
