शंभर वर्षांनी नागपूरच्या ऐतिहासिक फुटाळा तलावाच्या मुक्तीसाठी बिगुल वाजला आहे. सरकारने अतिक्रमण हटवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली असून, नागपूरकरांचा पर्यावरण आणि वारशाच्या रक्षणासाठी हा महत्त्वाचा लढा ठरणार आहे.
अखेर 100 वर्षांनंतर नागपूरच्या ऐतिहासिक फुटाळा (तेलंगखेडी) तलावाच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रशासनाने निर्णायक पावले उचलली आहेत. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मोजणीनंतर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम वेगाने राबवली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र प्राणी व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) यांच्या समन्वयाने ही कारवाई होत असून, सरकारची 62.42 एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली जाणार आहे. ही कारवाई केवळ जमीन परत मिळवण्यासाठी नसून, नागपूरकरांच्या पर्यावरणीय आणि ऐतिहासिक वारशाचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने ही धडाकेबाज मोहीम हाती घेतली आहे. सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या इमारती आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
Maharashtra: अरेच्चा! सरकारच भरतंय कैद्यांचा जामीन; ऐकावं ते नवलच
सरकारचा धडाका
शहराचा ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या या तलावाला लागून असलेल्या 57.30 एकर जमीन PWD च्या नावावर असून, 6.12 एकर जलग्रहण क्षेत्र माफसूच्या मालकीचे आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादाने या भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले. तलावाच्या काठावर लॉन, हॉटेल्स आणि निवासी इमारती उभारल्या गेल्या. हे अतिक्रमण केवळ नागपूरच्या जैवविविधतेसाठी घातक ठरले नाही, तर पाण्याचा निचरा आणि तलावाची स्वच्छता यावरही मोठा परिणाम झाला. आता या सर्व अतिक्रमणांवर प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मोजणी नंतर “क-प्रत” (सरकारी नोंद) काढली जाईल आणि त्याआधारे PWD आणि माफसू आपल्या जमिनींचा ताबा घेणार आहेत.
Narendra Modi : मोटाभाई नंतर आता पंतप्रधानही झाले महाराष्ट्रासाठी कठोर
दादागिरीला लगाम
संपूर्ण वाद जिथून सुरू झाला, तो म्हणजे माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी आणि त्यांचे कुटुंब. चौधरी कुटुंबाने 2022 मध्ये जलग्रहण क्षेत्रात पहिली निवासी इमारत बांधली, त्यानंतर काही महिन्यांत दुसरी इमारत उभी राहिली. तलावाच्या किनाऱ्यावर माती टाकून लॉन तयार करण्यात आले, तिथे बेकायदेशीर हॉटेल आणि व्यवसाय उघडण्यात आले. यावर नागपूर महानगरपालिकेने आणि माफसूने आक्षेप घेतला, मात्र राजकीय दबावामुळे कारवाई लांबणीवर पडली. अखेर 2023 मध्ये काही बेकायदेशीर रेस्टॉरंट्सवर कारवाई झाली, पण मुख्य अतिक्रमण हटवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. आता मात्र थेट महाराष्ट्र पर्यावरण संरक्षण कायदा, वीएनएस आणि एमआरटीपी अधिनियमाच्या विविध कलमांखाली चौधरी कुटुंबाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
बड्या नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप
झालेल्या प्रकरणात अन्याय निवारण मंचच्या अध्यक्षा ज्वाला धोटे यांनी 2022 पासून सातत्याने तक्रारी केल्या. विधायक आणि नागपूर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनीही या अतिक्रमणाचा मुद्दा लावून धरला. त्यांच्या तक्रारीमुळे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी महानगरपालिका, PWD आणि माफसूच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि तीन दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले.
राजकीय रणसंग्राम
विषय आता फक्त सरकारी कारवाईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर यातून नागपूरच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. जनतेच्या हक्काची जमीन परत मिळवली,असे सांगत भाजपने या मुद्द्यावर श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने “हे अतिक्रमण अनेक वर्षे डोळ्याआड का केले?” असा सवाल विचारत सरकारला धारेवर धरले आहे. स्थानिक नेत्यांमध्ये या प्रकरणावरून मोठी राजकीय चिखलफेक सुरू आहे.
सरकारला आवाहन
फुटाळा या ऐतिहासिक तलावाचे मूळ सौंदर्य आणि परिसंस्था वाचवण्यासाठी नागपूरकरांनी मोठी मागणी उचलून धरली आहे. हे केवळ जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रकरण नाही, तर नागपूरच्या पर्यावरण रक्षणाची लढाई असल्याचे नागरिक म्हणत आहेत. आता येत्या काही दिवसांत अतिक्रमण हटवले नाही, तर नागपूरकर स्वतः रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे. हा तलाव वाचवायचा, की राजकीय दबावाखाली नमते घ्यायचे, यावर प्रशासनाने ठाम निर्णय घेण्याची गरज आहे.
