डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेच्या आठव्या दिवशी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 2100 कोटी थकीत निधीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला थेट सवाल केला.
महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठव्या दिवशीही चांगलंच गाजत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक विविध मुद्द्यांवर एकमेकांना धारेवर धरत आहेत. दररोज नवनवीन प्रश्न विचारले जात, त्यावर चर्चेचा धुरळा उडतो आहे. या पार्श्वभूमीवर भंडारा-गोंदियाचे भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला. त्यांनी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि सेवानिवृत्ती उपदानासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारला कोंडीत पकडले आहे.
परिणय फुके यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितले की, राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि सेवानिवृत्तीचे उपदान हे दोन स्वतंत्र विश्वस्त मंडळांमार्फत व्यवस्थापित केले जाते. तब्बल 89 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम या मंडळांमध्ये जमा व्हायला हवी. मात्र, मागील 10 महिन्यांपासून महामंडळाने हा निधी भरलेलाच नाही. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीचे 110 कोटी आणि सेवानिवृत्ती उपदानाचे 1000 कोटी असे एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये थकीत आहेत. ही बाब उघड होताच डॉ. फुके यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, ही रक्कम नेमकी गेली कुठे? आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?
आक्रमक भूमिका
डॉ. फुके यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एका खाजगी उद्योगपतीने कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे पैसे भरले नसते, तर त्याच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल केला गेला असता. मात्र, सरकार स्वतः कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी वेळेवर भरत नसेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार? त्यांनी थेट सरकारला विचारले की, या संदर्भात तक्रार दाखल केल्यास शासनातील जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हा दाखल होईल का? आणि ही मोठी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत?
पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा डॉ. परिणय फुके यांनी अशा मोठ्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. यापूर्वीही त्यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पासंबंधी प्रश्न उपस्थित करत सरकारला विचारणा केली होती. त्यांच्या अभ्यासू आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे विधानपरिषद अनेकदा गाजली आहे.
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता सरकार या संदर्भात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांचाच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. आता सरकार जबाबदारी स्वीकारते की जबाबदारी झटकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
