देशाच्या राजकारणामध्ये सध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका युवकाने संघाच्या शाखांमधील अत्याचारांना कंटाळून आत्महत्या केली आहे. या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण देशभरात खळबळ उडवली आहे. तिरुअनंतपुरमच्या थंपनूर भागातील
स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीने नवीन रंग भरण्याचे काम केले आहे. नगरपरिषदेच्या आरक्षणानंतर सर्वांचे लक्ष आता जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणावर लागले होते. अखेर या प्रतीक्षेला उत्तर मिळाले असून, जिल्हा परिषदेची आरक्षण
समृद्धी महामार्ग, जो सातत्याने वादाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे, त्यावर आता अपघात टाळण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, जो कधीकाळी वेगवान प्रवासाचे स्वप्न
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा वाद अद्यापही संपलेला दिसून येत नाही. आधी मतचोरी पासून सुरू झालेला वाद, आता महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्येच गुंडाळला गेला आहे. त्यांच्याच मित्रपक्षातील नेते एकमेकांवर आरोप करताना दिसत आहेत. गडचिरोलीच्या
प्रहार जनशक्तीचे नेते बच्चू कडू यांनी पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारवर ठसठशीत टीका केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा वादळी मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालत आहे. शेतकरी
महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळ सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत बुडालं आहे. परंतु या रंगतदार वातावरणात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीनेही जोरदार चुरस निर्माण केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात सध्या
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा उत्साह वाढत चालला आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे या निवडणुकीला आणखीनच गती मिळाली आहे. स्थानिक निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात स्थानिक निवडणुकीचे वारे वेगाने वाहत असताना बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या एका हालचालीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात सध्या स्थानिक
राज्याच्या नव्या वाळू धोरणामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना दहा टक्के मोफत वाळू मिळणार आहे. यामुळे बांधकाम खर्चात मोठी बचत होणार आहे. महाराष्ट्राच्या महसूल खात्याने वाळू धोरणात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. ज्यामुळे
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वसतिगृह उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. 28 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम
