राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य देत शिक्षणात लवचिकतेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. आता हिंदी ऐच्छिक असून, मराठी मात्र सर्व माध्यमांत अनिवार्य राहणार आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी सुरू केलेलं उपोषण अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्तक्षेपाने मागे घेण्यात आलं. प्रकृती खालावल्यामुळे आंदोलनाला ब्रेक लागला, आणि सरकारने तातडीने चर्चा व आश्वासनांची वाट निवडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपराजधानीमध्ये मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजप आणि संघाची महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक पार पडली. महाराष्ट्रात ऑक्टोबरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक घेण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यातील राजकीय