Nitin Gadkari : हिंदुत्व ही ज्योत, राजकारण नव्हे
गेल्या 11 वर्षांत जे घडलं ते फक्त ट्रेलर होतं, खरी फिल्म तर अजून सुरू व्हायची आहे, असं विधान करत नितीन गडकरींनी राजकीय रंगमंचावर उत्सुकता निर्माण केली आहे. 2029 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर
गेल्या 11 वर्षांत जे घडलं ते फक्त ट्रेलर होतं, खरी फिल्म तर अजून सुरू व्हायची आहे, असं विधान करत नितीन गडकरींनी राजकीय रंगमंचावर उत्सुकता निर्माण केली आहे. 2029 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपुरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्वप्न निकेतन सदनिकांचे हस्तांतरण व विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. नागपुरात अनेक कुटुंबांच्या डोळ्यांतून झरत असलेल्या ‘स्वप्नातील घर’ या आशेच्या धारा
महाराष्ट्र सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयामुळे मराठी भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आल्याचा आरोप विरोधक करत आहे. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेतला गेला असून त्यावरून
राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत सर्व जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी तिसरी मुदतवाढ दिली आहे. वाहनधारकांनो, तुमच्या जुन्या वाहनांना High Security Registration Plate म्हणजेच
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही, त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. गेल्या काही
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. तर नाना पटोले यांनी शिंदे यांच्यावर पलटवार करत भाजपशी गद्दारीचे आरोप केले. 19 जून रोजी शिवसेनेच्या दोन
अमरावतीतील शिवसहकार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल राणे यांनी शेतजमिनीवरील अतिक्रमण व मानसिक त्रासामुळे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अमरावती शहरात गुरुवारी सकाळी घडलेली एक घटना संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवून गेली. राठीनगर भागातील रहिवासी,
भाजप सरकारच्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने, मेक इन इंडियाला चालना देत नागपूरच्या आकाशात प्रथमच फाल्कन प्रकल्प भरारी घेणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेवर आली आणि विकासाची
मराठी भाषेच्या अस्मितेवरून सुरू असलेला वाद आणखीनच चिघळला आहे. आता हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने सरकारवर केला जात आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणातील एका निर्णयामुळे महाराष्ट्रात राजकीय तापमान पुन्हा
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य देत शिक्षणात लवचिकतेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. आता हिंदी ऐच्छिक असून, मराठी मात्र सर्व माध्यमांत अनिवार्य राहणार आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण