डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे कापड, स्मार्टफोन, रत्न-आभूषण आणि फार्मास्युटिकल्स उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताला आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद अजूनही शांत झालेला नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर सध्या काळे ढग दाटले आहेत. गणेशोत्सवाच्या सणासुदीच्या आनंदात आणि
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मत चोरीचा वाद गाजत आहे. नागपूरहून सुरू झालेला हा वाद आता संपूर्ण राज्यभर मोर्चा घेऊन पसरत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर गेल्या काही महिन्यांपासून मत चोरीचा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलनाने मुंबईची वाहतूक व्यवस्था कोलमडली. ज्यावर उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना खडसावले. मुंबईच्या रस्त्यांवर मराठा आंदोलनाचा धुरळा उडाला आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे नेते
अमरावतीच्या विकासासाठी आमदार सुलभा खोडके यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महापालिकेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. राजकारण हे फक्त सत्तेची खुर्ची मिळवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते समाजाला नवी दिशा देण्याचे, सामान्य
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाची अचानक पाहणी केली. जिथे प्रशासनातील गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझुल जमिनींसाठी विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी
चंद्रपूरमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वादविवाद तीव्र झाला आहे. भाजप महानगर अध्यक्ष सुभाष कसंगोट्टुवार यांनी आप पक्षाचे मंत्री संतोष बोप यांना धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये बनावट शालार्थ आयडींचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. काही बोगस शिक्षकांच्या नियुक्तीवर सायबर पोलिसांकडून अटक होणार आहे. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक विश्वात भूकंप घडवणारा शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यातील संयुक्त पालकमंत्री नेमणुकीवर ठाम निषेध व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे पद फक्त राजकीय समायोजन असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय होत नाहीत.