यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघाच्या आमदार भावना गवळी सध्या यवतमाळमध्ये कार्यरत नसल्याचे समोर आले आहे. 2024 हे वर्ष महाराष्ट्रातील राजकीय पटलावर मोठ्या उलथापालथीचं ठरलं. लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला धक्का बसला. काँग्रेसने मात्र आपली
बुलढाणा जिल्ह्यातीळ खेळाडूंचा एकीकडे सन्मान होत असतांना मात्र दुसरीकडे जिल्ह्यात मादक पदार्थांच्या तस्करीत वाढ होत आहे. ज्याचा थेट परिणाम शाळकरी विद्यार्थ्यांवर होत आहे. विदर्भाच्या मातीमध्ये असंख्य हिरो तयार झालेत. शेतकरी,
राजकीय सूडाच्या आरोपांची लाट पुन्हा उसळली आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाच्या निमित्ताने आमदार नाना पटोले यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवत काँग्रेसच्या लढ्याला नवी धार दिली आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणातील हिंदी सक्तीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत मुंबईत मनसेकडून जोरदार आंदोलन छेडण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे
नागपूर जिल्ह्याने सौरऊर्जेच्या योजनेला यशस्वीपणे आत्मसात करून आघाडी घेतली आहे. मोफत वीज आणि अतिरिक्त उत्पन्न देणाऱ्या या हरित क्रांतीत नागपूरने राज्याला दिशा दाखवली आहे. सौरऊर्जेच्या वापराने आपले घर उजळवण्याबरोबरच उत्पन्नाचे
नागपूरमध्ये बनावट एनओसी आणि जन्म प्रमाणपत्रांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. सुमारे 595 बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांनी फसवणूक करून सरकारी ओळख निर्माण केल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील
निवडणुकीचे वारे जोर धरू लागले असताना यवतमाळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. या भागात आता शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने आपली पकड
सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्यातील नव्या दुरुस्तीला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांवर होणाऱ्या संभाव्य गदतीवर न्यायालयाने तात्पुरता आळा घातला आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. कायद्यातील सुधारणांना रद्द
नुकत्याच सुरू झालेल्या अमरावती विमानसेवेच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळाच्या नामकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विमानतळाचे नाव बदलण्यासाठी मागणी शरदचंद्र पवार गटाकडून केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकताच अमरावती विमानतळाचा
नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेवर मिळाव्यात यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा ऑनलाईन करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दररोज दंड ठोठावला जाणार आहे. राज्य शासनाने आपले सरकार