महाराष्ट्र सरकारने हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून शाळांमध्ये शिकवणे अनिवार्य केल्यावर काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2020 शिक्षण धोरणानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे अनिवार्य
केंद्र आणि राज्य सरकारशी उघड पंगा घेणाऱ्या बच्चू कडू यांनी शरीरातील रक्त काढत पुन्हा एकदा आंदोलन केलं आहे. महायुती सरकार आणि केंद्र सरकारविरोधात माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पुन्हा एकदा
वाळू माफिया आणि वाळू डेपो यांच्यासंदर्भात सरकारचे धोरण कठोर आहे. नियमानुसार काम न करणाऱ्यांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी इशारा दिला आहे. सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या वाळू माफियांविरोधात आता कठोर कारवाईला
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हटल्याने राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. मात्र टीकेनंतर त्यांनी आपली चूक मान्य करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. गेल्या महिन्याभरापासून महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदी
विदर्भात उन्हाचे चटके वाढले आहेत. अशात नागपूर शहरातील वाहतूक सिग्नलच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. वाहतूक उपायुक्त अर्चित चांडक यांनी ही माहिती दिली. उन्हाळ्यामुळं विदर्भात सर्वत्र तापमानात वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नागपुरात भव्य आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील समृद्ध आदिवासी वारशाला जपण्याचा आणि जागतिक स्तरावर नेण्याचा एक भव्य प्रयत्न नागपूरात साकार होत आहे. मुख्यमंत्री
नागपूरमधील शिक्षक घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाच, आता अमरावती विभागातील शालार्थ आयडींचीही सखोल चौकशी होणार आहे. राज्यभरात खळबळ माजवणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती आता अमरावती विभागातही पोहोचली आहे. नागपूर शिक्षण विभागातील
डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या पाठपुराव्यानंतर पंतप्रधान ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेला शंभरहून अधिक नवीन ई-बसेस मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ई-बस सेवा योजनाअंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेला तब्बल 150 पर्यावरणपूरक ई-बस मिळणार
भाजपने नवीन संघटनात्मक रचना जाहीर केल्याने प्रत्येक शंभर बुथमागे एक शहराध्यक्ष नेमण्यात येणार आहे. यवतमाळमध्ये जास्त बुथ असल्यामुळे तिथे आता एकापेक्षा जास्त शहराध्यक्ष निवडले जाणार आहेत. राज्यभरात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या
नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी मुद्रणालयाची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्या बदल्यात मिळणाऱ्या जागेवरून दोन शासकीय विभागांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक इमारतीच्या निर्मितीचा