महाराष्ट्राचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयात 25 फेब्रुवारी रोजी दुपारी एक गंभीर प्रकार घडला. महसूल विभागाकडे सात-बारावर नाव नोंदवण्याच्या मागणीसाठी आलेल्या एका तरुणाने मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीतून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र,
राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची आणखी एक बैठक पार पडली. परंतु या बैठकीत विदर्भासाठी कोणतीच पाऊले उचलण्यात आलेली नाहीत. परंतु अजितदादांच्या बारामतीला मात्र खास कॉलेज मिळाल आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची 25 फेब्रुवारी
महावितरणच्या नव्या प्रस्तावानुसार 300 युनिट्सपर्यंत घरगुती दर लागू होईल, मात्र त्यानंतर व्यावसायिक दर आकारले जातील. एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन वीजदरांवर महावितरणच्या याचिकेने वादळ उठवले आहे. सरकारकडून वारंवार घरगुती ग्राहकांना कोणतीही
राज्य सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली थांबवण्यासोबतच संबंधित विभागच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अखेर व्यापाऱ्यांसाठी एक आनंदाची
रेल्वे वाहतूक वेगवान व सुरक्षित करण्यासाठी स्वयंचलित सिग्नलिंग बसवण्यात आले आहे. यामुळे रेल्वे गाड्यांचा होणारा खोडांबा टाळेल आणि वेग वाढेल. प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागात आधुनिकतेकडे
पुण्यात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रिसॉर्टवर पार्टी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महसूल मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करत सरकारला धारेवर धरले आहे. विजय वडेट्टीवार हे
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील मतभेद आता चव्हाट्यावर आले आहेत. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी आणि
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वाढत्या जवळिकीमुळे नवे राजकीय समीकरण तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण हे लोकांना आता फारसं नवं राहिलेलं नाही. राजकारण म्हणजे एक अनिश्चिततेचा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणाचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विदर्भाच्या जलसंपत्तीचा उपयोग वाढवण्यासाठी आणि शेतीसाठी अधिकाधिक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, आता शेतकऱ्यांना वार्षिक 15 हजार आर्थिक मदत मिळणार आहे, जी त्यांच्या विकासाला नवा वेग देईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अभूतपूर्व