लोकशाहीच्या मंदिरातच जर मतपेटीची लूट झाली, तर जनतेच्या विश्वासाचं काय? अशाच शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी काटोल विधानसभा मतदारसंघात भाजपकडून तब्बल ३५ हजार मतांची चोरी झाल्याचा स्फोटक
शांत दिसणाऱ्या या व्यवहाराच्या मागे सत्तेचा प्रचंड खेळ दडलेला आहे का? सरकारी जमिनीच्या नावाखाली लाखो कोटींची माया फिरते आहे का? या सगळ्या प्रश्नांनी महाराष्ट्राचं राजकारण हादरलं आहे. पार्थ पवार म्हणतात
नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सर्वत्र सुरू आहे. अशात वाशिममध्ये राजकीय समीकरणं वेगानं बदलत आहेत. राज्यात नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. पश्चिम विदर्भातील वाशिम
भारतीय लोकशाहीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे विधान महाराष्ट्रात पुन्हा चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका करत ‘आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होताच राजकीय वातावरण अक्षरशः तापू लागले आहे. प्रत्येक पक्ष प्रचाराच्या रणांगणात उतरला असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. ग्राहकांना ऐकून न घेताच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (MERC) वीज दरवाढ केली. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत यंदा यवतमाळ जिल्ह्यात आजी-माजी मंत्र्यांचा चांगलाच कस लागणार आहे. शेतकरी आत्महत्यांनी पोळलेल्या यवतमाळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होत आहे. राज्यभरातील निवडणुकीत या जिल्ह्यातील 11 स्थानिक स्वराज्य
राज्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केला आहे. निवडणूक पारदर्शक राहिलेल्या नाहीत, असा ठाम
शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राजकीय शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी “केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावच गेला नाही” असे वक्तव्य केल्यानं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत प्रहार
राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिला देणारा निर्णय राज्य सरकारमुळं महावितरणने घेतला आहे. एकाच वेळी दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक, उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक निर्णय झाला आहे.