रेडी रेकनरमधील अन्याय दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मायक्रो झोनिंगचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये विकसित व मागास भागांसाठी स्वतंत्र दर ठरवले जाणार आहेत. नागपूरसारख्या शहरी भागांमध्ये झोननिहाय रेडी रेकनर दरामुळे मागास.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी बच्चू कडूंच्या अन्नत्याग आंदोलनाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अकोला दौऱ्याला विरोधाच्या काळ्या सावल्या गडद होत चालल्या आहेत. राजकीय रणभूमीवर सत्तेचा संपूर्ण खेळ सुरू.
अकोल्याच्या विकासाला अखेर गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कोटींच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण होणार आहेत. यात अमृत 2.0 अंतर्गत गटार योजना, सौर प्रकल्प आणि प्रशासकीय सुविधा.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी अखेर सुरू झाली आहे. मुंबईला वगळून इतर सर्व महापालिकांसाठी नव्या प्रभागरचनेचे आदेश राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. राज्यभरात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता.
26 वर्षांच्या राजकीय प्रवासात राष्ट्रवादी काँग्रेसने संघर्ष, सत्तांतर आणि विचारांची मशाल जपली. आज या वाटचालीला नवे वळण देत पक्षाने नेतृत्व, निष्ठा आणि नवदृष्टीने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवली आहे. 1999.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीतील काही नेते महायुतीत पक्षप्रवेश करतांना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमरावतीतही ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असून माजी जिल्हाप्रमुखाने भाजपात पक्ष प्रवेश केला आहे..
निवडणुकीपूर्वी गोडगोड शब्दांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांवर स्वार होणाऱ्या नेत्यांनी सत्तेत आल्यावर मात्र भाषाच बदलली आहे. सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू, अशी भाषणात घोषणा करणारे देवेंद्र फडणवीस आज सत्ता स्थापन केल्यानंतर.
गेल्या काही दिवसांपासून सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाच्या निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या आरोपांवर आता स्वतः अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गरीब.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी अमरावतीत बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असून प्रहार कार्यकर्त्यांनी जलसमाधी आंदोलनही छेडले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय तापत आहे..
राज्यात सामाजिक न्यायाला बळ देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आयोगाला अखेर वैधानिक दर्जा देत सरकारने न्यायाच्या लढ्याला कायदेशीर कवच दिलं आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण.
