अकोल्यावर पावसाचा जोर असतानाही, विकासाचे आश्वासक सूर लोकांच्या कानांवर पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कोटींच्या प्रकल्पांसह महायुतीच्या भक्कम अजेंड्याची घोषणा केली. पावसाच्या सरींच्या साक्षीने, आकाश काळवंडलेलं असताना अकोल्यात मात्र आश्वासनांचा प्रकाश.
शेतकरी, विधवा आणि वंचितांसाठी मोजारीत उपोषणाला बसलेले बच्चू कडू आता सत्तेच्या भाषेवरच भडकले आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या फोनवरील ‘बेताल बोलणं’ आंदोलनाच्या पेटलेल्या अंगारात तेल ओतणारे ठरले आहे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी,.
कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या विकासासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्री संजय शिरसाट यांची भेट घेतली. या भेटीच्या निमित्ताने निधी वाटप, सामाजिक न्याय विभाग आणि विकास कामांबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा.
अकोल्यात एकनाथ शिंदे गटात नेमणुकीच्या नावावर गोंधळाचा महामेळा भरला आहे. जिल्हा संपर्कप्रमुख गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यावर पक्षातूनच जोरदार टीका होत असून कार्यकर्त्यांनी थेट बंडाची भूमिका घेतली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील.
निधी वाटपावरून शिंदे गटाच्या नाराजीचे सूर उमटत असताना, बच्चू कडूंच्या आंदोलनानेही राजकीय तापमान वाढवले आहे. या साऱ्या घडामोडींवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट भूमिका घेत शांततेचा संदेश दिला आहे. राज्यातील.
राजकारणाच्या रणधुमाळीत अकोल्यात विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यात कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचं लोकार्पण होत असून भाजपने विदर्भातील ताकद ठसवून सांगितली आहे. वर्षानुवर्षे ज्याठिकाणी फक्त आश्वासनांची वावटळ.
रेडी रेकनरमधील अन्याय दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मायक्रो झोनिंगचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये विकसित व मागास भागांसाठी स्वतंत्र दर ठरवले जाणार आहेत. नागपूरसारख्या शहरी भागांमध्ये झोननिहाय रेडी रेकनर दरामुळे मागास.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी बच्चू कडूंच्या अन्नत्याग आंदोलनाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अकोला दौऱ्याला विरोधाच्या काळ्या सावल्या गडद होत चालल्या आहेत. राजकीय रणभूमीवर सत्तेचा संपूर्ण खेळ सुरू.
अकोल्याच्या विकासाला अखेर गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कोटींच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण होणार आहेत. यात अमृत 2.0 अंतर्गत गटार योजना, सौर प्रकल्प आणि प्रशासकीय सुविधा.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी अखेर सुरू झाली आहे. मुंबईला वगळून इतर सर्व महापालिकांसाठी नव्या प्रभागरचनेचे आदेश राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. राज्यभरात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता.
