पहलगाम हल्ल्यानंतर देशभरात उसळलेल्या संतापाला उत्तर देत भारतीय हवाई दलाने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानातील 9 दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. या निर्णायक कारवाईनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनीही सैन्याच्या धाडसाला सलाम.
ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय हवाई दलाने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानातील 9 दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. सध्या या कारवाईचे सर्वपक्षीय स्वागत होत आहे. जम्मू कश्मीरमधील पहलगाम येथे घडलेल्या निर्घृण.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तानवर एअर स्ट्राईक केला. आकाशातून मिळालेल्या हे उत्तर पाकिस्तानला थरकाप सोडणारा आहे. पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांनी.
महायुती सरकारवर बच्चू कडू यांनी आपल्या खास शैलीत जोरदार फटकेबाजी केली आहे. शेतकरी कर्जमाफीपासून अर्थसंकल्पातील अन्यायापर्यंत, त्यांनी सरकारची अवस्था थेट ‘तीन माकडं’ अशी उघडपणे टीका केली. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. साहेबानं मेहरबान, कदरदान, महाराष्ट्रात पुन्हा उभारणार राजकीय.
गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि निवासाच्या मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश. राजकारण हे अनेकदा सत्ताकारण, पद आणि प्रसिद्धीसाठी केले.
विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप करत ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. महायुती सरकारवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केला आहे..
कधी मागासलेपणाचं प्रतीक मानला गेलेला अकोल्याचा ग्रामीण भाग, आज विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्यामुळे आशेचा किरण आणि आर्थिक प्रगतीची नवी दारे खुली होत आहेत. नितीन गडकरी.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या एकजुटीची घोषणा करत काही ठिकाणी ट्विस्ट निर्माण होऊ.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिलेला आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणावरही महत्वपूर्ण टिपणी केली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील लांबणीवर असलेला वाद आता समोर.
