सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. साहेबानं मेहरबान, कदरदान, महाराष्ट्रात पुन्हा उभारणार राजकीय.
गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि निवासाच्या मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश. राजकारण हे अनेकदा सत्ताकारण, पद आणि प्रसिद्धीसाठी केले.
विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप करत ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. महायुती सरकारवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केला आहे..
कधी मागासलेपणाचं प्रतीक मानला गेलेला अकोल्याचा ग्रामीण भाग, आज विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्यामुळे आशेचा किरण आणि आर्थिक प्रगतीची नवी दारे खुली होत आहेत. नितीन गडकरी.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या एकजुटीची घोषणा करत काही ठिकाणी ट्विस्ट निर्माण होऊ.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिलेला आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणावरही महत्वपूर्ण टिपणी केली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील लांबणीवर असलेला वाद आता समोर.
अकोल्याच्या ग्रामीण भागात डांबरी रस्त्यांमुळे विकासाची नवी वाट खुली होत आहे. अंधारलेल्या दळणवळण व्यवस्थेला आता उजळ भविष्याची दिशा मिळू लागली आहे. अकोला जिल्ह्याचा ग्रामीण पट्टा म्हणजे आजही मागासलेपणाचं प्रतीक मानलं.
पित्याच्या हत्येनंतरही धैर्य न हरवता वैभवी देशमुखने बारावीत उत्तम गुण मिळवत यश संपादन केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तिचं फोनवर अभिनंदन करत खास पत्र दिलं. एका पित्याच्या निर्घृण हत्येने कोसळलेले जग,.
भाजप नेते दत्ता मेघे यांचे कट्टर समर्थक रघुनाथ मालीकर यांनी आपल्या पत्नीसमवेत नागपूरमध्ये मंत्री आशीष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. नागपूरच्या राजकारणात एक मोठा भूकंप झाला. भाजप.
सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्ष चव्हाट्यावर असतांनाच गोंदिया प्रशासनाने काँग्रेस खासदाराला पंचायत समितीच्या सभागृहात जनता दरबार घेण्याची परवानगी नाकारली. निवडणुक संपली असली तरीही सत्तेची स्पर्धा अजूनही कायम आहे. आता रणभूमी आहे.
