राज्यात नागरिकांना सर्व सोयी मिळाव्या यासाठी देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल सात हजार अधिकाऱ्यांच्या मागील शंभर दिवसांच्या कामगिरीचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला.
राज्याच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेत राज्यातील संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाचे लक्ष्य दिले होते. या कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 27 फेब्रुवारी गुरुवारी सलग चार तास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) द्वारे राज्यातील तब्बल सात हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा ‘क्लास’ घेतला. या ऐतिहासिक उपक्रमामुळे संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला कामाची गती वाढवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच प्रधान सचिवांपासून थेट तहसीलदारांपर्यंतचे अधिकारी एकाच वेळी ऑनलाइन व्यासपीठावर आणले. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते ग्रामीण भागातील तालुका स्तरावरील अधिकारी पर्यंत हा संवाद सुरू होता. तब्बल चार तास सलगपणे मुख्यमंत्री व्हीसीवर उपस्थित राहिले, मात्र या दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार काही वेळातच बाहेर पडले. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी अखेरपर्यंत अधिकाऱ्यांना शिस्तीचे धडे देत कामात पारदर्शकता आणि जनहिताचा कटाक्षाने विचार करण्याच्या सूचना दिल्या.
Maharashtra Government : देवाभाऊंकडून अधिकाऱ्यांना खास गिफ्ट
‘स्मार्ट’ आढावा
मुख्यमंत्र्यांनी शंभर दिवसांत राज्यातील 50 विभाग आणि 13 महामंडळांनी केलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या कार्यक्रमांतर्गत ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबर गुन्हे, सुकर जीवनमान, अत्यावश्यक सेवा, स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण आणि कार्यालयीन स्वच्छता यासारख्या योजनांवर भर देण्यात आला.
यावेळी 15 विभागांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन (PPT) द्वारे आपल्या कामाची माहिती मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केली. या विभागांमध्ये मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर जिल्हाधिकारी, अमरावती जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर महापालिका, आदिवासी विकास विभाग, बृहन्मुंबई पोलिस, पालघर पोलिस, सातारा पोलिस, छत्रपती संभाजीनगर पोलिस, ठाणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे विभागीय आयुक्त, प्रधान सचिव गृह विभाग. या विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी सादर केली. मात्र, परिवहन, वनविभाग, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, आरोग्य आणि शिक्षण विभागांच्या कामगिरीचा उल्लेख ‘पीपीटी’मध्ये झाला नाही, हे विशेष लक्षवेधी ठरले.
एआय तंत्रज्ञानावर विशेष भर
राज्यातील शासकीय यंत्रणेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. पोलिस विभागाने या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स, गुन्हेगारी डेटा विश्लेषण आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एआयचा वापर करण्यात येत आहे. आगामी काळात राज्यभरातील सर्वच सरकारी विभागांना ‘एआय’चा वापर बंधनकारक करण्याची शक्यता असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपण अभियानांवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात प्रशासनाने 15 लाखांहून अधिक झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, मात्र आतापर्यंत यातील केवळ आठ लाख झाडेच लावली गेली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात या मोहिमेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Vijay Wadettiwar : अनाचाऱ्यांचे सरकार अन् मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार
कारवाईचा इशारा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुस्तावलेल्या आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना थेट इशारा देत शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी पारदर्शक प्रशासनाची हमी देत मुख्यमंत्र्यांनी ‘शासन लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रशासनाने नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे’ असे स्पष्टपणे बजावले.
राज्याच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. जेव्हा तब्बल सात हजारांहून अधिक अधिकारी एकाच वेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आले. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि ग्रामपंचायतस्तरावरील अधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.
पुढील शंभर दिवसांची तयारी
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पुढील शंभर दिवसांसाठी ‘रोडमॅप’ तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये डिजिटायझेशन वाढवणे, शासकीय कामात पारदर्शकता आणणे, AI आणि ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर, नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करणे आणि स्वच्छता आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना. यावर भर दिला जाणार आहे.
शासन जनतेसाठी आहे आणि लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतःला लोकसेवक समजून काम करणे आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे हेच आपले मुख्य ध्येय असले पाहिजे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
विकासाचा नवा अध्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमातून पारदर्शक, गतिशील आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचा पाया रचला आहे. आगामी काळात हा उपक्रम राज्याच्या विकासासाठी नवा अध्याय ठरणार आहे.
