विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रातील विकासाला अडथळा निर्माण झाला असून अधिकारी निष्क्रिय असल्याने महत्त्वाचे निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत. उद्योजकांसाठी नवीन औद्योगिक धोरण, विजेच्या सबसिडी आणि तत्पर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे विदर्भ उद्योग नेत्यांनी ठामपणे मांडले आहे.
विदर्भातील उद्योग-व्यवसाय आज गंभीर अडचणीत आहेत. नागपूरमधील अधिकारी कार्यप्रणालीत निष्क्रिय असल्याने स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात नाहीत. अनेक फाईल्स अजूनही मुंबईकडे पाठवावी लागतात, ज्यामुळे औद्योगिक प्रगतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रातील विकासाच्या मागे प्रशासनाची उदासीनता ही मुख्य कारणे असल्याचे फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, विदर्भचे अध्यक्ष परेश राजा यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले.
परेश राजा यांनी राज्य सरकारकडे त्वरित नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. ऊर्जा विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचे दर कमी करणे अत्यावश्यक आहे. नवीन एमआयडीसी किंवा विद्यमान एमआयडीसीचा विस्तार करताना प्लॉट, रस्ते, नाल्या, पाणी आणि विजेची सबस्टेशन्स यांची योग्य तरतूद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
Akash Fundkar : अतिवृष्टीची चाचणी, शासनाचे उपाय अन् मदतीचे आव्हान
उद्योजकांचे हक्क
किरण पातुरकर यांनी सूचित केले की सुखकर्ता योजना अंतर्गत लघु व मध्यम उद्योजकांचे मोठ्या उद्योगांकडे असलेले थकीत पैसे त्वरित दिले जाणे आवश्यक आहे. नवीन औद्योगिक धोरणात कॅश सबसिडी पुन्हा सुरु करणे, एमआयडीसीच्या प्लॉट वाटपातील अनियमितता दूर करणे, ट्राय पार्टी करार व हस्तांतरण प्रक्रिया सोपी करणे हे महत्त्वाचे आहे. ऑनलाईन अर्ज पोर्टल 24 तास सुरू ठेवून शिल्लक प्लॉटची माहिती त्यावर उपलब्ध करून देणे आणि लिलाव पद्धतीने प्लॉट वाटप करणे बंद करणे या उपाययोजना उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरतील.
उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल यांनी विदर्भासाठी विकास आयुक्त नियुक्त करावा आणि मंडळात उद्योजकांचा समावेश करावा असे सुचवले. औद्योगिक ग्राहकांनाही सौरऊर्जा वापरासाठी कॅश सबसिडी देणे तसेच नियम सुलभ करणे आवश्यक आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी विजेच्या सबसिडीचे नियम शिथिल करून प्रत्येक उद्योगाला इलेक्ट्रिक ड्युटीवर सूट मिळावी, यावर विशेष भर दिला गेला.
Milind Naringe : महाज्योतीच्या ज्योतीतून बहुजनांच्या कल्याणाला गती
एमआयडीसीचे व्यापारीकरण
सचिव कैलास खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले की, एमआयडीसीचे उद्दिष्ट औद्योगिक विकासाचे असावे, परंतु सध्याच्या स्थितीत ते व्यापारीकरणाच्या मार्गावर गेले आहे. पैसा कमावणे हा उद्देश बनल्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे. उद्योजकांसाठी सर्वसमावेशक औद्योगिक धोरण तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पत्रपरिषदेत दिलीप अग्रवाल, लक्ष्मीकांत डागा, दिनेश अग्रवाल, पीआरओ नितीन लोणकर, घीशुलाल काबरा, दर्शन जोहरापुरकर, अविन अग्रवाल, किशोर मालवीय, पी. मोहन, मधुकर रूंगठा यांसह अनेक उद्योजक उपस्थित होते.
लघु व सूक्ष्म उद्योगांना फायर एनओसी मिळवताना सध्याचे कठोर नियम शिथिल करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प व मशिनरीच्या किमतीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत फायर उपकरणांचा खर्च मर्यादित ठेवण्याचे बंधन हटवणे आवश्यक आहे. तसेच प्लॉटच्या पहिल्या वा दुसऱ्या सेलच्या रजिस्ट्रीवेळी रेडिरेकनर दराऐवजी एमआयडीसी दराने स्टॅम्प ड्युटी आकारणे आवश्यक आहे. विदर्भातील औद्योगिक प्रगतीसाठी प्रशासन आणि सरकारने तत्पर उपाययोजना केल्यास उद्योग-व्यवसायांच्या विकासात नवी गती येईल, असे पत्रपरिषदेतील उपस्थित उद्योजकांनी यावेळी स्पष्ट केले.
