अकोला जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली. अमरावती प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर त्यांनी थेट आरोप करत तात्काळ कारवाईची मागणी केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अकोला जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विधानसभेत विधानसभा कलम 293 अंतर्गत सत्तारूढ आणि विरोधकांनी दिलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा सुरू होती. यावेळी सावरकर यांनी अकोला येथील उपप्रादेशिक कार्यालय आणि अमरावती प्रादेशिक अधिकारी यांच्या भ्रष्ट, अनियमित कामकाजावर थेट आरोप करून तात्काळ कारवाईची जोरदार मागणी केली.
राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याच दृष्टीने अमरावती प्रादेशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राचा व्याप लक्षात घेऊन आणि अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांतील उद्योजकांची अडचण दूर करण्यासाठी अकोला येथे उपप्रादेशिक कार्यालय मंजूर करण्यात आले. याकरिता निधी व आस्थापना देखील मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, अमरावती प्रादेशिक अधिकारी पडळकर यांच्या मनमानी, हलगर्जी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे हे कार्यालय अद्याप सुरू झालेले नाही, असे स्पष्ट करत सावरकरांनी सभागृहात प्रकरण मांडले.
अधिकाऱ्याचा भ्रष्ट कारभार
आमदार सावरकरांनी अमरावती प्रादेशिक अधिकारी पडळकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अकोला आणि परिसरातील स्थानिक उद्योजकांना प्रचंड त्रास होत असल्याचे नमूद केले. फक्त आठवड्यातून एकदोन दिवस अकोला येथे येऊन, कार्यालयीन कामकाजात कोणतीही पारदर्शकता ठेवली जात नाही. अनावश्यक चौकशा करून व्यवसायिकांकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्थानिक उद्योजकांनी याबाबत थेट तक्रारी केल्या आहेत. पडळकर यांची बदली झाली असली तरी त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा पुनरुच्चार सावरकरांनी सभागृहात केला.
अकोला एमआयडीसीला लागून चार पदरी राष्ट्रीय महामार्ग आहे. यावरून औद्योगिक वसाहतीला जोडणाऱ्या केवळ 300 मीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून रखडली आहे. अमरावती प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी जमिनीची साधी मोजणी देखील केलेली नाही. हा प्रस्ताव आता उशिरा वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला गेला आहे. तरी आमदार सावरकरांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तात्काळ रस्ता पूर्ण करण्याची मागणी केली.
प्रभावी भूमिका
केवळ औद्योगिक समस्यांपुरतीच नव्हे, तर अकोला जिल्ह्यातील कामगार, उद्योजक, शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सभागृहात प्रभावीपणे मांडण्याचे काम आमदार रणधीर सावरकर सातत्याने करत आहेत. त्यांनी उद्योग, आरोग्य, वाळू, मूलभूत सुविधा यांसारख्या विविध विषयांवर राज्य शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी होत असताना आवश्यक तेथे चुका दाखवत सरकारचे लक्ष वेधले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्फत उद्योग मंत्र्यांपर्यंत थेट मागण्या पोहोचवल्या. अकोल्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी आपला दृढ निर्धार त्यांनी अधोरेखित केला आहे.
सभागृहात आपल्या अभ्यासू, मुद्देसूद आणि ठाम भूमिकेमुळे रणधीर सावरकर यांनी अकोला जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मोठा विश्वास निर्माण केला आहे. “औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक, कामगार यांचे हित लक्षात घेता अमरावती प्रादेशिक अधिकारी पडळकर यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे आणि अकोला येथील उपप्रादेशिक कार्यालय तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी सावरकरांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
