शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवण्यासाठी शासनाने थेट दारी योजना पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या उंबरठ्यावर देत हा उपक्रम विश्वासार्ह प्रशासनाचा नवा आदर्श ठरतो आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार विविध उपक्रम आणि अभियानांच्या माध्यमातून कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, ‘लाईव्ह सातबारा’ अभियानाच्या माध्यमातून केवळ जिवंत व्यक्तींच्या नावाचे सातबारा उतारे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या दारात वितरित केले जात आहेत. जेणेकरून मालकीचे दाखले मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
वरुड तहसील कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पांदन मार्गाच्या प्रश्नावरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधांच्या बांधकामात उत्खनन करून निघालेल्या गौण खनिजांचा उपयोग आता या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी केला जात आहे. जेणेकरून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना दररोज 12 तास सलग वीज देण्यात येत आहे. हे शासनाचे शेतकरीहिताचे स्पष्ट धोरण आहे. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा सुरळीतपणे उपलब्ध होत असून उत्पादनातही वाढ होत आहे.
प्रभावी अंमलबजावणी
सामान्य नागरिकांना शासनाच्या विविध सुविधा सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘महाराजस्व अभियान’ राज्यभर राबवण्यात येत आहे. “या अभियानाचा लाभ प्रत्येक नागरिकाने घ्यावा आणि कोणतीही अडचण असल्यास थेट माझ्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही बावनकुले यांनी यावेळी उपस्थित नागरिकांना केले. या विशेष कार्यक्रमात डॉ. अनिल बोंडे आणि आमदार उमेश यावलकर यांनी देखील आपले विचार मांडले. त्यांनी शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे कौतुक केले.
कार्यक्रमात गोपीनाथ मुंडे अपघात सहाय्यता अनुदानाचे वाटप, मतदान ओळखपत्रांचे वितरण, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे लाभ वाटप तसेच ट्रॅक्टरचे वितरण अशा अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना थेट देण्यात आला. हा उपक्रम केवळ योजनांचे वितरण पुरता मर्यादित न राहता, नागरिक आणि शासन यांच्यातील दुवा सशक्त करण्याचा एक प्रभावी प्रयत्न ठरत आहे. शासनाच्या या कृतींमुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक यांना एक नवी आशा मिळाली आहे. स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि शासन यांच्यातील समन्वयातून अशा योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असल्याचे चित्र या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले.
