सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्ष चव्हाट्यावर असतांनाच गोंदिया प्रशासनाने काँग्रेस खासदाराला पंचायत समितीच्या सभागृहात जनता दरबार घेण्याची परवानगी नाकारली.
निवडणुक संपली असली तरीही सत्तेची स्पर्धा अजूनही कायम आहे. आता रणभूमी आहे प्रशासनाची, तर शस्त्रं आहेत परवानगी, आदेश आणि अटीच. राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांच्या वाटचालीत अडथळे निर्माण होत असल्याचा सूर वाढतोय. सभागृह बंद, दरवाजे बंद पण काही लोकप्रतिनिधी मात्र या बंद दरवाज्यांवर ठोठावत थांबत नाहीत. ते थेट रस्त्यावर, झाडाखाली किंवा जनतेच्या वाऱ्यावर आपली जागा शोधतांना दिसत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा ही सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालते, असा सूर नेहमीच विरोधक लावत असतात. पूर्व विदर्भातील भंडारा गोंदिया मतदारसंघात असंच काहीसं घडलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या अडथळ्यांचा सामना करत, काँग्रेसचे खासदार प्रशांत पडोळे यांनी एका झाडाखालीच जनता दरबार भरवला आणि लोकशाहीचा खरा अर्थ अधोरेखित केला आहे. एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणा त्यांना सभा घेण्यास परवानगी नाकारत असतानाच, दुसरीकडे खासदार पडोळे यांनी सभागृह नाही? हरकत नाही म्हणत मतदारांच्या समस्या ऐकण्याचा निर्धार सोडला नाही. तिरोडा येथे खासदार पडोळे यांनी जनता दरबार घेण्याचा निर्धार केला होता. मात्र प्रशासनाने त्यांना पंचायत समितीचे सभागृह देण्यास स्पष्ट नकार दिला. सभागृह मिळाले नाही म्हणून खासदारांनी कार्यक्रम रद्द केला, असं वाटणं स्वाभाविक होतं. पण खासदार पडोळे यांनी दुसरा मार्ग निवडला.
Akola : दलित वस्ती निधीवर शिंदे गटाला भाजपने दिली सापत्न वागणूक
प्रशासनाशी थेट लढाई
पडोळे यांनी थेट झाडाखाली दरबार भरवला. तिरोडा पंचायत समितीच्या गेटसमोरच्या झाडाच्या सावलीखाली, त्यांनी मतदारांच्या तक्रारी ऐकण्यास सुरुवात केली. उपस्थित लोकांशी संवाद साधताच, त्यांनी अधिकाऱ्यांना मोबाईलवरून तात्काळ सूचना देत समस्या सोडवायला लावल्या. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना वेळेवर सूचना न देणं, संवाद टाळणं यावरून खडसावले सुद्धा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियोजित कार्यक्रम केवळ अर्धा तास आधी रद्द केला आणि कुठलाही संपर्क साधला नाही हे दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तिरोड्याचे उपविभागीय अधिकारी यांनी 10 मे 2011 वर्षाच्या एका शासकीय आदेशाचा हवाला देत, मंत्र्यांना सभागृह वापरण्याची परवानगी असली तरी खासदार किंवा आमदारांना ती नाही, असं सांगितलं.
प्रशासनिक अधिकारी किंवा कर्मचारीसुद्धा अशा बैठकींना उपस्थित राहण्यास बाध्य नाहीत, हेही स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, हे कारण खरंच न्याय्य आहे का? लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात जनतेशी संवाद साधण्यासाठी मूलभूत सुविधा नाकारल्या जाणं हे मतदारांचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा अवमान आहे, असा रोष काँग्रेसच्या गोटातून व्यक्त केला जात आहे. या हालचालीनंतर भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, पडोळे हे नाना पटोले यांचे विश्वासू मानले जातात.
भाजपचे उमेदवार सुनील मेंढे यांना मोठ्या फरकाने पराभूत करून ते खासदार झाले, मात्र निवडून आल्यानंतर त्यांची फारशी सक्रियता दिसली नव्हती. आता मात्र ते मतदारसंघात सातत्याने फिरू लागले आहेत. जनता दरबार घेत जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडत आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या अशा झाडाखालच्या दरबाराने सत्ताधाऱ्यांची गोची तर केलीच, पण सामान्य जनतेची सहानुभूतीही त्यांच्या बाजूने वळवली आहे.
Vijay Wadettiwar : उंची साडेचार फुटांची, गोष्ट करतात धर्म विचारून सामान घेण्याची
