सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे.
राज्यात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला अखेर चालना मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पुढील चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. यानंतर आयोगाने लगेच कार्यवाही सुरू केली असून, महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी प्रभाग रचना तातडीने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. इतकेच नाही तर, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकींसाठी गट आणि गणांची रचना करण्याचेही आदेश दिले आहे.
यामुळे आता राज्य सरकारवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. पालिकांची प्रभाग रचना आणि ग्रामीण भागातील गट-गणांची फेररचना लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागणार आहे. या पार्श्ववभूमीवर आता एक नवीन माहिती समोर आली आहे. यंदाची स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक होण्याचा अंदाज आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतींची निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासकांच्या ताब्यात संस्था
दिवाळीनंतर महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून कोरोना महामारी, प्रभाग रचनेचा खोळंबा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद यामुळे स्थानिक निवडणूक वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. परिणामी राज्यातील बहुतांश स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद व 289 पंचायत समित्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. 2017 मध्ये भाजपच्या राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच पुन्हा निवडणूक घेण्याचे राजकीय संकेत दिसू लागले आहेत.
काही राजकीय वर्तुळांमधून असा आरोप केला जात आहे की, भाजपा त्या जुन्याच रचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक घेण्याच्या हालचाली करत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आता चार आठवड्यांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हं आहेत. राज्यातील 243 नगर परिषदांपैकी 228 नगर परिषदांची मुदत संपली आहे.
Yavatmal : लाचलुचपत विभागाचा लायसन्स घोटाळ्यावर जोरदार ब्रेक
142 नगर पंचायतींपैकी 29 नगर पंचायती मुदत संपलेल्या आहेत. 34 पैकी 26 जिल्हा परिषदांची मुदत संपली आहे, तर 351 पैकी तब्बल 289 पंचायत समित्या सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि मतदार यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. दिवाळीचा उत्सव पार पडल्यानंतर निवडणुकीचा खरा उत्सव रंगणार, हे आता जवळजवळ निश्चित झालं आहे.
