शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप न मिळाल्याने राज्यभर आंदोलने सुरू असतानाच, योग दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा लवकरच कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मुद्दा सतत गाजत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सत्तेवर आली, जनतेने मोठ्या अपेक्षांनी मतदान केले. मात्र, या सत्तांतरानंतरही शेतकऱ्यांना अपेक्षित कर्जमाफी मिळालेली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या मुद्द्यावर फक्त आश्वासनांची उधळण झाली. ठोस निर्णय किंवा कृती काहीच घडली नाही. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत, तालुक्यांत शेतकरी सध्या रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलने तीव्र होत चालली आहेत. प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पुढे येऊन कर्जमाफी केली जाईल असं सांगतात, पण केव्हा? कसं? काहीच ठरलेलं नाही.
शब्द आहेत, पण कृती नाही. हेच पाहून आता विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडायला सुरुवात केली आहे. 21 जून रोजी सर्वत्र जागतिक योग दिन साजरा करण्यात आला. पुण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भव्य कार्यक्रम पार पडला. योगाभ्यासाचं महत्त्व सांगतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात आश्वासन दिले की सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल. मात्र, हे ऐकून काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ठाकूर म्हणाल्या, मुख्यमंत्र्यांनी जी ‘योग्य वेळ’ सांगितली आहे, ती 2029 निवडणुकीच्या तोंडावर येणार का?
Sanjay Gaikwad : पैशासाठी मुली विकायला लावणाऱ्या सावकारांचा भांडाफोड
शब्दांपेक्षा कृती महत्त्वाची
ठाकूर यांच्या टोलेबाज प्रतिक्रियेनं राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर खरीप हंगामासाठी खतं, बियाणं, औषधं मिळवतानाही शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून फारशी मदत मिळत नाही. ठाकूर यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली. शेतकरी आक्रोश करत आहेत, पण हे मुर्दाड प्रशासन त्यांच्या वेदना ऐकायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना खतांसाठी रांगेत उभं रहावं लागतंय, ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे.फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली शासनाने जे वचन दिले आहे ते पूर्ण केले जाईल, त्यात कोणतीही शंका नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योग्य नियोजनानंतर योग्य वेळी केली जाईल. त्याचबरोबर पुरस्थिती नियंत्रणासाठीही सरकार सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेजारील राज्यांशी समन्वय साधला जात आहे. धरण व्यवस्थापनावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. मात्र हे सर्व उपयुक्त नियोजन, योग्य वेळ, दृढ आश्वासन या शब्दांमध्ये अडकून पडलेले दिसत आहेत. जमिनीवर शेतकरी अजूनही संघर्ष करतो आहे, आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत आणि आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली आहे. सरकारने कर्जमाफीच्या आश्वासनांनंतर आता ठोस योजना, निश्चित तारीख आणि अंमलबजावणीसाठीची स्पष्ट प्रक्रिया जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. कारण शेवटी शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेची मर्यादा आता संपत चालली आहे. हाच विषय येत्या काळात राजकीय वादळाचं रूप घेण्याची शक्यता आहे.
