मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत हजारो पुरुषांप्रमाणे राज्यातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही बोगस लाभार्थी म्हणून लाखो रुपये उचलल्याचे उघड झाले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या नावानेच मुळात ममत्वाचा गंध येतो. गरीब, गरजू बहिणींच्या जीवनात आर्थिक सक्षमता आणण्याच्या हेतूने सुरू झालेली ही योजना आता मोठ्या गोंधळात अडकली आहे. दरमहा 1 हजार 500 रुपयांची मदत मिळावी, हा सरकारचा उद्देश जितका उदात्त, तितकीच धक्कादायक आता समोर येणारी वास्तव चित्र आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत ज्या नावांनी नोंद केली आहे, ती नावं खऱ्या लाभार्थ्यांची आहेत का? की काहींनी सरकारी ओळखीचा वापर करून डबल पगार घ्यायला सुरुवात केली? हे प्रश्न आता सार्वजनिक वर्तुळात जोरात चर्चिले जात आहेत.
विशेषतः जेव्हा समोर येतं की 9 हजार 526 राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. तेव्हा सरकारला ठाम उत्तर द्यावीच लागतील. 14 हजार पुरुषांनी आधीच या योजनेचा गैरवापर केल्याचं समोर आले होते. आता याच पाटलावर 9 हजार 526 महिला सरकारी कर्मचारी सापडल्या आहेत. ज्यांनी दर महिन्याला 1 हजार 500 रुपये लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत उचलले. त्यात 1 हजार 232 महिला निवृत्त आहेत. ज्यांना आठ ते दहा महिने हे पैसे मिळत राहिले. एकूण रक्कम जवळपास 1.85 कोटी रुपये आहे. तसेच, 8 हजार 294 कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येक महिन्याला सुमारे 1.24 कोटी रुपये जमा होत होते.
Devendra Fadnavis : ‘उमेद’चा शंखनाद अन् वाशिम-गोंदियात न्यायाची पहाट
सेवार्थ प्रणालीची पडताळणी
आठ-दहा महिन्यांत ही रक्कम तब्बल 12 कोटींवर पोहोचली. विशेष म्हणजे, या महिला बहुतांश वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचारी आहेत.काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी यावर सरकारला चांगलंच धारेवर धरले आहे. ही केवळ अकार्यक्षमता नाही, तर जनतेच्या पैशांची सर्रास लूट आहे, असं ठामपणे म्हणत त्यांनी सरकारच्या योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. एकीकडे राज्य आर्थिक संकटात आहे. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेतून निवृत्त महिला कर्मचारीही लाभार्थी बनून लाखो रुपये घेत आहेत. हे सरकारचे अक्षम्य अपयश आहे, असं यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.
योजनेतील घोटाळे उघडकीस येताच प्रशासनाने सेवार्थ प्रणालीच्या आधारे महिला कर्मचाऱ्यांची पडताळणी केली. त्यातून हा आर्थिक गोंधळ समोर आला. आता प्रश्न असा आहे, याला जबाबदार कोण? चौकशी कोण करणार? कारवाई कुणावर होणार? असा थेट सवाल यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे. शेवटी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ही योजना गरिबीशी झुंजणाऱ्या महिलांसाठी होती. पण आता योजना सिस्टमच्या हातात गेली आहे. खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचतेय का, याची गंभीर चौकशी होणं आवश्यक आहे.
