स्वातंत्र्य दिनी कत्तलखाने व मांस विक्रीवर घालण्यात आलेल्या बंदीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करत, लोकांच्या आहार स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय असल्याचे म्हटले.
स्वातंत्र्य दिनाच्या 79 वर्धापन दिनाची तयारी संपूर्ण देशभर जोरात सुरू आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर एक नवा वाद पेटलेला आहे. राज्यातील काही महापालिकांनी 15 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीच्या दुकानदारांना बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. पक्षीय राजकारण तसेच समाजातील विविध गटांमध्ये मतभेद उभे राहिले आहेत. राज्य सरकारच्या या आदेशावर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून स्वागत होत असले तरी, मांसाहार करणाऱ्या नागरिकांशी संबंधित गट आणि खाटीक समाजाने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. या वादावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी लोकांचे स्वातंत्र्य कसे हिरावून घेतले जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्वातंत्र्य दिनी सरकार कसं लोकांना सांगू शकते की ते काय खाऊ आणि काय खाऊ नये? असे ते म्हणाले. राज ठाकरे यांच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा उलट आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी स्वातंत्र्याची जाणीव असायला हवी. पण सरकार आता नागरिकांना त्यांच्या आहारावर बंदी घालते आहे. हे कसं काय संभवते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांचा असा विश्वास आहे की, कोणत्याही सरकारने लोकांच्या आहारावर प्रतिबंध घालू नये. त्याऐवजी, लोकांनी स्वतः त्यांचे आहाराचे निर्णय घ्यावे. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाला प्रतिबंध आणि आदेशांचा या प्रकारचा विरोधाभास राज ठाकरे यांना खूप महत्त्वाचा वाटतो.
कत्तलखाने बंदीचा इतिहास
स्वातंत्र्य दिनाला बंदी आणली जाते आणि दुसऱ्या बाजूला आपण प्रजासत्ताक दिन साजरे करतो. या विरोधाभासामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो, असे राज ठाकरे यांना म्हणायचे आहे. महाराष्ट्रात कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय 1988 पासून लागू करण्यात आला आहे. 12 मे 1988 वर्षी एका सरकारी आदेशाद्वारे, राज्यातील काही खास दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यात स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती आणि रामनवमी या सणांचा समावेश होता. 2003 मध्ये यामध्ये सुधारणा करून महावीर जयंतीसाठी देखील बंदी लागू करण्यात आली. कसाईखान्यांवर बंदी घालण्याच्या या परंपरेने अनेकदा वाद उधळले आहेत.
बॉम्बे मटन डिलर असोसिएशनने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने काही आदेशांवर अंतरिम स्थगिती दिली होती. यावरून सामाजिक गटांच्या संघर्षाचे प्रत्यक्ष उदाहरण समोर आले आहे. हिंदू संघटनांकडून सणांच्या दिवशी मांसाहार विरोधात ताणतणाव निर्माण होतोच. परंतु काही व्यापारिक संघटनांनी याला कडव्या विरोधात आवाज उठवला आहे. राज ठाकरे यांच्या इतर विधानांची दखल घेतल्यास, ते स्पष्टपणे सांगतात की, स्वातंत्र्य दिनाला लोकांचा स्वातंत्र्य हिरावून घेतला जात आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी लोकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असायला हवे, त्यांचा आहार त्यांच्याच पसंतीनुसार असावा, असे ते म्हणाले. त्यांच्या या मतानुसार, सरकारने कोणाच्याही आहारावर बंदी घालण्याचे धाडस कसे दाखवले, हा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे.
Maharashtra Politics : मत चोरीच्या रणांगणात आंबेडकर, गांधी लढणार एकत्र?
