महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत तब्बल 26 लाख अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहे. त्यांचा लाभ तात्काळ बंद करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा गाजावाजा जोरात सुरू आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ही योजना आणली आणि लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1 हजार 500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेने मतदारांच्या मनात घर केले. ज्यामुळे महायुतीला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवण्यात यश मिळाले. पण सत्ता मिळताच सरकारने या योजनेच्या नियम-अटींची ऐशीतैशी केली की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कारण योजनेचा गाजावाजा झाला, पण प्रत्यक्षात लाभ कोणाला मिळतोय? पात्र महिलांना की अपात्र व्यक्तींना? अगदी पुरुषांनाही या योजनेचा लाभ मिळाल्याच्या धक्कादायक बातम्या समोर येत आहेत.
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 1 हजार 500 वरून 2 हजार 100 रुपये करू, असे ठणकावून सांगितले होते. पण तीन अधिवेशने पार पडली, तरी ही वाढलेली रक्कम कुठे दिसत नाही. उलट, योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ आणि गैरप्रकारांनी जनतेच्या भुवया उंचावल्या आहेत. नियम स्पष्ट होते. सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिला किंवा इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पण या अटींना बगल देत अनेक अपात्र व्यक्तींनी, अगदी पुरुषांनीही, या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे लाडकी बहीण योजना सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
NMC Election : चार दिग्गजांचा दबदबा; भाजपचा विजयरथ कोण रोखणार?
राजकीय डावपेचांची चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर नुकतेच एक मोठे विधान केले आहे. रविवारी (24 ऑगस्ट रोजी) त्यांनी जाहीर केले की, नागपूरसह राज्यभरात तब्बल 26 लाख अपात्र लाभार्थींची ओळख पटली आहे. ज्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला. ही योजना फक्त पात्र महिलांसाठी आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा बेकायदेशीर मार्गाने लाभ घेणाऱ्यांची आता खैर नाही, असे फडणवीसांनी ठणकावले. या सर्व अपात्र लाभार्थींची रक्कम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. सरकारने यासाठी सखोल चौकशी मोहीम हाती घेतली असून, डेटा आणि कागदपत्रांच्या आधारे अपात्र व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. पण हा गोंधळ नेमका का झाला? योजनेच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा की राजकीय स्वार्थ?
निवडणुकीपूर्वी मतं मिळवण्यासाठी घाईघाईत योजना लागू केली. पण त्याच्या अंमलबजावणीची योग्य व्यवस्था केलीच गेली नाही, असा आरोप विरोधकांनी लावला आहे. योजनेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण ते खरंच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचले का? की ही योजना फक्त सत्तेच्या खेळातला एक प्यादाच होती? अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाल्याच्या घटनांनी सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शिवाय, या योजनेला नकोशी ठरवण्याचा सरकारचा डाव आहे का, असाही सवाल उपस्थित होतोय. कारण योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असताना सरकार गप्प का बसली आहे? आता अचानक 26 लाख अपात्र लाभार्थींचा शोध का लागला? यामागे काही राजकीय डावपेच तर नाहीत ना? सरकारच्या या कारवाईमुळे काहींना दिलासा मिळाला असला, तरी अनेक पात्र महिलांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा हा वाद कधी संपणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
Charan Waghmare : भंडाऱ्यात एचएसआरपी जनतेसाठी संकटमोचक की संकट?
