कामगारांचा सन्मान आणि त्यांच्या जीवनाला सक्षम बनवण्याचा नवा संकल्प आकाश फुंडकर यांनी घेतला आहे. सर्वसमावेशक धोरणांद्वारे कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि कौटुंबिक कल्याणाला प्राधान्य देत महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे.
महाराष्ट्राच्या कामगारांचे हित जोपासण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनाला सक्षम बनवण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार संघटनांच्या सूचना आणि मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. मंत्रालयात भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि कौटुंबिक कल्याणाला प्राधान्य देणाऱ्या नव्या नियमांचा पाया रचण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव ए. आय. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. तुम्मोड आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कामगारांच्या हितासाठी नियमांमध्ये बदल हा काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट करत, मंत्री फुंडकर यांनी बदलत्या युगानुसार कामगार धोरणे अधिक प्रगतिशील आणि सर्वसमावेशक करण्याचा मानस व्यक्त केला. केवळ औपचारिक बदल नव्हे, तर कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक गरजांना साजेसे आणि त्यांच्या प्रगतीला चालना देणारे धोरण राबवण्यावर त्यांनी भर दिला. यामुळे कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासोबतच राज्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीलाही नवी गती मिळेल.
Devendra Fadnavis : अजितदादांच्या अँग्री मूमेंटवर मुख्यमंत्र्यांचा कूल अंदाज
धोरणाचा केंद्रबिंदू
कामगारांच्या हितासाठी नवे नियम तयार करताना त्यांच्या सूचना आणि सहभागाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कामगार संघटनांच्या मागण्यांचा सखोल विचार करून धोरणांना आकार दिला जाईल, असे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे. ही कार्यप्रणाली कामगार संघटनांना अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्यामुळे त्यांच्या सूचनांचा समावेश प्रभावीपणे होईल. यामुळे कामगारांचा विश्वास वाढेल आणि धोरणे अधिक समावेशक बनतील.
काही दशकांपूर्वी बनवलेले नियम आजच्या काळात अपुरे ठरत असल्याने त्यात सुधारणा अपरिहार्य आहे. या सुधारणा केवळ कागदोपत्री न राहता, कामगारांच्या प्रत्यक्ष गरजांना पूर्ण करणाऱ्या असतील. कामगारांचे आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि कौटुंबिक कल्याण यांचा सर्वांगीण विचार करून नियम तयार केले जातील. या बदलांमुळे कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांच्या जीवनातील अडचणी सोडवण्यास मदत होईल.
Parinay Fuke : ओबीसी समाजाच्या संघर्षात शांती दूत ठरले भाजप आमदार
प्रभावी अंमलबजावणी
नव्या धोरणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी कामगार विभाग पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. कामगारांच्या समस्यांना प्राधान्याने हाताळण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील राहील. नवे नियम कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवतील, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना स्थैर्य मिळेल. या धोरणांमुळे कामगारांचे जीवनमान उंचावेल आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राला नवे बळ प्राप्त होईल.
कामगारांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून तयार होणारे हे धोरण महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा देईल. कामगारांच्या सूचनांचा समावेश करून आणि त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन तयार होणारे नियम केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून, त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारे ठरतील. या धोरणामुळे कामगारांचा विश्वास आणि सहभाग वाढेल आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीला नवी चालना मिळेल.
