महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुती सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. अशातच राज्यात नवीन प्रस्ताव आणण्याची तयारी महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात सध्या स्थानिक निवडणुकींचा धुरळा उडाला आहे. या गजबजलेल्या वातावरणात महायुती सरकार विकासाच्या मार्गावर ठामपणे पावले टाकत आहे. सर्वांगीण प्रगतीच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन, महायुतीने राज्याच्या उन्नतीसाठी कंबर कसली आहे. नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीपासून ते वाळू तस्करीवर कठोर कारवाईपर्यंत, सरकारने आपली वचनबद्धता दाखवून दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंद्रपूर येथे नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यात २० नवीन जिल्हे आणि 81 तालुके तसेच तहसील कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
2011 जनगणनेनंतर, भौगोलिक परिस्थिती आणि सीमांकनाचा विचार करूनच गरजेनुसार जिल्हे आणि तालुके निर्माण केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, त्यांनी ब्रम्हपुरी तालुक्यातील वाळू तस्करीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले. बावनकुळे यांनी जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, ब्रम्हपुरी तालुक्यात वाळू तस्करीच्या सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. एका तक्रारदाराने दररोज तीन हजार ट्रक वाळू तस्करी होत असल्याचा दावा केला आहे. ही संख्या अतिशयोक्तीपूर्ण असली तरी 300 ते 400 ट्रक वाळूची तस्करी होत असल्याचे दिसते, असे ते म्हणाले.
महसूल अभियान सुरू
येथील वाळू घाटांवर कॅमेरे नाहीत. ट्रकांची नोंदणीही होत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना तस्करांवर कठोर कारवाईचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. वाळू तस्करांचे कंबरडे मोडा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. विशेष म्हणजे, सर्वपक्षीय तस्करी सिंडिकेटचा उल्लेख करताना त्यांनी एमपीडीए कायद्याअंतर्गत कारवाईचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांवर फक्त मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांचा दबाव असतो. तिसऱ्या कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा दबाव ऐकण्याची गरज नाही, असे ठणकावताना बावनकुळे यांनी प्रशासनाला स्वायत्ततेचा संदेश दिला.
याशिवाय, फ्लॅट रजिस्ट्रेशनच्या समस्येवर तात्काळ तोडगा काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. आदिवासींच्या जमिनींच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील कायद्याची निर्मिती होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ आणि ‘सेवा पंधरवडा’ राबविला जाणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. जिवती येथील 8 हजार हेक्टर वनजमिनींचा प्रश्न आमदार देवराव भोंगळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महायुती सरकारचा हा आटापिटा आणि कठोर कारवाईचा निर्धार निश्चितच राज्याला प्रगतीच्या नव्या वाटेवर घेऊन जाईल, अशी आशा नागरिकांना आहे.
