काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सहा महिन्यांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याची घोषणा केली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही मदतीसाठी वेतन देण्याचे आवाहन केले असून शेतकऱ्यांसाठी राजकीय पाठिंबा वाढवला आहे.
महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांच्या मदतीसाठी राजकीय पक्षांनी आपली सामाजिक जबाबदारी स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक पाऊल पुढे टाकत सहा महिन्यांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची भव्य घोषणा केली आहे. या घोषणेने सत्ताधारी पक्षांवर दबाव वाढला असून, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एकजुटीने काम करण्याचा संदेश दिला आहे. यासोबतच, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षानेही आपल्या आमदारांना एक महिन्याचे मानधन देण्याचे आवाहन केले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी एक नवीन आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
या संकटकाळात राजकीय पक्षांनी दाखवलेली ही संवेदनशीलता समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. वडेट्टीवार यांनी केवळ घोषणाच केली नाही, तर उद्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन आपला हेतू स्पष्ट करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी सत्ताधारी पक्षांना आव्हान देताना, सर्व आमदारांनी सहा महिन्यांचे मानधन द्यावे, असे आवाहन केले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. पूरग्रस्तांसाठी मदत किती प्रभावी ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एक महिन्याचा संकल्प
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पत्राद्वारे आपल्या आमदारांना एक महिन्याचे वेतन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच धर्तीवर, भाजपच्या नेत्यांनी आणि महसूलमंत्र्यांनीही एक महिन्याचे मानधन देण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, भाजपच्या आमदारांसह खासदार आणि कार्यकर्तेही या मदतकार्यात सहभागी होणार आहेत. या पावलांमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक व्यापक सामाजिक जाळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वडेट्टीवार यांच्या सहा महिन्यांच्या मानधनाच्या घोषणेने सर्व पक्षांवर नैतिक दबाव निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या पावसाने महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला आहे. विशेषतः चंद्रपूरसारख्या भागात दरवर्षी पुराचा फटका बसतो. नदीचे खोलीकरण आणि सुरक्षा भिंतीच्या अभावामुळे पूराचा धोका कायम आहे. यंदाच्या संकटाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची मदत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने तातडीने आणि गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा-जिल्ह्यात मोर्चे काढण्याची तयारीही काही नेत्यांनी दर्शवली आहे. ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
या संकटकाळात राजकीय पक्षांनी दाखवलेली एकजूट आणि सामाजिक बांधिलकी कौतुकास्पद आहे. काँग्रेसच्या सहा महिन्यांच्या मानधनाच्या घोषणेने एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे, तर राष्ट्रवादी आणि भाजपनेही आपापल्या परीने योगदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाययोजनांचीही गरज आहे. नद्यांचे खोलीकरण, सुरक्षा भिंतींचे बांधकाम आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत यासारख्या पावलांमुळे भविष्यातील संकटे टाळता येतील. या सर्व घडामोडींमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, समाजातील प्रत्येक घटकाने यात सहभागी होण्याची गरज आहे.
