ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा हैदराबाद गॅझेट जीआर रद्द करण्याची मागणी करत विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत. सरकारला दहा ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम देत नागपूरमध्ये भव्य ओबीसी महामोर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे.
नागपूरच्या मातीतून सामाजिक न्यायाचा ज्वालामुखी उसळण्यास सज्ज झाला आहे. सकल ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाखाली 10 ऑक्टोबर रोजी काढण्यात येणारा भव्य मोर्चा हा केवळ आंदोलन नाही, तर ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा आवाज बुलंद केला. 2 सप्टेंबरचा हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आहे. हा जीआर ओबीसी समाजाच्या मुळावर उठल्याचा आरोप करत वडेट्टीवारांनी मोर्चावर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वात ओबीसी समाज एकवटला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चा रद्द करण्याची विनंती केली. परंतु वडेट्टीवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही. त्यांनी सरकारला 10 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देत, जीआर रद्द करून श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली. सामाजिक समतेच्या या लढ्यात वडेट्टीवारांचा दृढनिश्चय आणि नेतृत्व ओबीसी समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.
Nagpur : निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचनेवर आयोगाचा शिक्कामोर्तब
ओबीसींचे अस्तित्व धोक्यात
2 सप्टेंबरचा जीआर हा ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारा ठरला आहे. वडेट्टीवारांनी बैठकीत मांडले की, या जीआरमुळे मराठा समाजाचे ओबीसीकरण आणि कुणबीकरण होत असून, यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण आणि हक्क धोक्यात आले आहेत. नियमांची पायमल्ली करत काढलेल्या या जीआरमध्ये स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे वंशावळीला लाभ मिळवून देण्याची पळवाट ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे मराठवाड्यासह राज्यभरात सामाजिक तणाव वाढला आहे.
मराठवाड्यातील हिंगोली येथील वेलतुरा गावात वंजारी समाजावर झालेला हल्ला हा सामाजिक दरीचे भयावह उदाहरण आहे. देवीच्या मिरवणुकीदरम्यान गाण्यावरून झालेल्या या हिंसाचारात 12 जण जखमी झाले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. वडेट्टीवारांनी हा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करत, जीआरमुळे समाजात दुफळी निर्माण होत असल्याचे नमूद केले. बहुजन आणि ओबीसी समाजावर होणारे हल्ले आणि त्यांचे हक्क डावलण्याचे प्रकार थांबवण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली.
वडेट्टीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले की, जर त्यांचा डीएनए खरोखरच ओबीसी असेल, तर त्यांनी जीआर रद्द करून समाजाला न्याय द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी समाज वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही जीआरद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न हा मूर्खपणाचा आहे, असे त्यांनी ठणकावले. आत्महत्याग्रस्त ओबीसी कुटुंबांना मदत आणि श्वेतपत्रिकेची मागणी करत वडेट्टीवारांनी सरकारला सकारात्मक पाऊल उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. 10 ऑक्टोबरचा मोर्चा हा ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे आणि वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वाचे प्रतीक ठरणार आहे.
