महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात स्थानिक निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग ऍक्टिव्ह झाले आहेत. अशातच आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे, तेव्हापासूनच पक्षांच्या नेत्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. प्रत्येक पक्षाने कंबर कसली असून, प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण सोडतीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आरक्षण जाहीर होताच अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वप्नांना धक्का बसला आहे. कारण यंदाच्या निवडणुकीत महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्याने पुरुष नेत्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अकोला जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.
आरक्षण सोडतमुळे राजकीय वातावरणात नवे वळण आले आहे. बाळापुर पंचायत समितीसाठी अनुसूचित जाती, अकोला साठी अनुसूचित जाती महिलांसाठी, तेल्हारा साठी अनुसूचित जाती महिलांसाठी जागा राखीव आहेत. अकोट पंचायत समितीसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी, पातुरसाठी सर्वसाधारण महिला, बार्शीटाकळी साठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला आणि मूर्तीजापुर साठी सर्वसाधारण असे आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले आहे. हे आरक्षण राजकीय नेत्यांसाठी एक प्रकारे खेळ ठरत आहे. ज्यात काहींना संधी मिळाली तर काहींच्या हाती निराशा आली.
Bacchu Kadu : भामटी सत्ताधाऱ्यांची शेतकऱ्यांप्रती ढोंगी सेवा
अटीतटीची लढत
अकोला जिल्ह्यातील राजकारण पाहता, सध्या पक्ष विखुरलेले दिसत आहेत. भाजपची एकहाती सत्ता असलेल्या या जिल्ह्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला आणि काँग्रेसने बाजी मारली. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस सक्रिय असून, यंदाच्या स्थानिक निवडणुकीत भाजपला अतोनात मेहनत घ्यावी लागणार आहे. शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटातही अकोला जिल्ह्यात अंतर्गत वाद सुरू असल्याने, काँग्रेससाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते. अकोल्यात दोन्ही राष्ट्रवादीचे फारसे अस्तित्व नसल्याचे त्यांची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही निवडणूक भाजप, शिंदेंची शिवसेना, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना यांच्यात रंगणार आहे.
राज्यात आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा आहे. लवकरच हे आरक्षण जाहीर होऊन, दिवाळीनंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होणार असे चित्र स्पष्ट होत आहे. ही निवडणूक लोकसभा किंवा विधानसभेपेक्षा अधिक चुरशीच्या असणार आहे. कारण अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही निवडणूक आता प्रशासक राजाच्या काळातून बाहेर पडत आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर डिसेंबर पर्यंत निवडणूक होणार आहे. अखेर कोण बाजी मारेन, हे गुपितच आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात अटीतटीची लढत होणार असून, यंदाची निवडणूक एका राजकीय थरारकथेप्रमाणे रंगेल.
Local Election : बंडखोरी, वाद अन् चुकीचा डाव; एमव्हीएला पुन्हा अपयश येणार?
