राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत जाहीर केली असली तरी, अनेक तालुक्यांचा या शासन निर्णयातून वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीचे वादळ गाजत आहे. आंदोलने, उपोषणे, मागण्या आणि विनवण्या यांनी भरलेल्या या काळात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. उलट, अतिवृष्टीच्या माऱ्याने त्यांची अवस्था आणखी बिकट झाली. शेते वाहून गेली, पिके उद्ध्वस्त झाली आणि वरून कर्जमाफीच्या आश्वासनांची थट्टा. मात्र, हे सर्व पाहता महायुती सरकारने अखेर शेतकऱ्यांच्या दुःखाकडे लक्ष दिले. कोट्यवधी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा झाली आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासन निर्णय काढण्यात आला. निर्णयात राज्यातील अनेक तालुके आणि जिल्ह्यांना मदत देण्याचे ठरले.
सुरुवातीला या यादीतून अकोल्यातील मुर्तीजापूर आणि भंडाऱ्यातील लाखांदूर या गावांना वगळण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोषाची लाट उसळली आणि सरकारवर टीकेचा वर्षाव झाला.मात्र, या अंधारात एक किरण उगवला. सरकारने तात्काळ दुरुस्ती करत नवीन शासन निर्णय जारी केला. या नव्या निर्णयात मुर्तीजापूर, नांदेड आणि लाखांदूर या तिन्ही भागांचा समावेश करण्यात आला. लाखांदूरच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सतत प्रयत्न केले. पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी ते नेहमीच ढाल बनून उभे राहतात. शासन दरबारी जाऊन मागण्या करणे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य. या प्रकरणातही असेच घडले.
NDA vs INDIA : बिहार निवडणुकीच्या रणांगणात कोणाचा डंका वाजणार?
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
लाखांदूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी डॉ. फुके यांच्याशी संपर्क साधला, न्याय मागितला. त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा केली आणि लाखांदूरला यादीत सामील करण्याची मागणी केली. परिणामी, दुरुस्त शासन निर्णयात या तालुक्याचा समावेश झाला. डॉ. फुके यांच्या या प्रयत्नाने लाखांदूरच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर आशेचे स्मित हास्य उमलले. डॉ. फुके हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतात. पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुका अतिवृष्टीने त्रस्त असताना, त्यांना वगळण्यात आले होते. पण डॉ. फुके यांनी हे सहन केले नाही. ते मुख्यमंत्र्यांकडे गेले, परिस्थिती सांगितली आणि तालुक्याला न्याय मिळवून दिला.
अतिवृष्टीच्या या संकटात शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता, सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. गुरुवारी (9 ऑक्टोबर) बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. या निर्णयात शेती पिके, जमीन, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत देण्याचे ठरले. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 10 हजार रुपये अतिरिक्त मदत मिळणार आहे, जे एक दिलासा देणारे पाऊल आहे. जून ते सप्टेंबर 2025 या काळात राज्यात अतिवृष्टी आणि पुराने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तालुक्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण नांदेड जिल्हा अतिवृष्टीने प्रभावित असूनही मदतीच्या यादीतून वगळला गेला. तसेच इतर जिल्ह्यातील काही तालुकेही बाहेर ठेवण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. सरकार आम्हाला वाऱ्यावर सोडते का? अशी प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
Sunil Mendhe : ओबीसींच्या महामोर्च्याला भाजपच्या माजी खासदाराचा पाठिंबा
