मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्राच्या समृद्ध भविष्यकाळासाठी महत्त्वपूर्ण आणि ठोस निर्णय घेण्यात आले आहे. हे निर्णय राज्याच्या विकासाच्या गतीला आणखी वेग देण्याचे ठरेल.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर एक नवा सूर्योदय झाला आहे. जिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या विकासाचा रथ वेगवान धाव घेत आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच फडणवीसांनी राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात नवसंजीवनी फुंकली आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठक ही जणू एक जादूची छडी असते, जी महाराष्ट्राच्या मातीला स्पर्श करून प्रगतीचे नवे द्वार उघडते. देवेंद्र फडणवीस, हे नाव आता महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हृदयात घर करून बसले आहे. त्यांच्या निर्णयांमधून दिसते की, ते राज्याला आपल्या कुटुंबासारखे जपत आहेत. जिथे प्रत्येक पाऊल जनकल्याणासाठी असते. 14 ऑक्टोबरला, देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर ते लाखो जीवनांना नवी दिशा देणारे आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेपासून ते शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेपर्यंत, प्त्येक क्षेत्रात हे निर्णय नव्या आशेचे किरण पसरवत आहेत. महाराष्ट्राची भूमी, जी इतिहासाच्या पानांवरून ओळखली जाते, आता भविष्याच्या उज्ज्वल पथावर वाटचाल करत आहे. फडणवीसांच्या दृष्टीकोनातून हे दिसते की, विकास हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नाही, तर तो जनतेच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा मार्ग आहे. प्रथम निर्णय हा उद्योग विभागाशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण केवळ एक कागद नाही, तर ते राज्याच्या हिरव्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. धोरणाच्या कालावधीत 50 हजार कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जी पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करेल. राज्यात पंधरा समर्पित बांबू क्लस्टर्स उभारण्यात येणार आहेत. जे ग्रामीण भागात नव्या संधींचा वर्षाव करतील.
Yashomati Thakur : संघाच्या शिबिरात संस्काराचे देवदूत की राक्षस?
शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन
बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यामुळे शेतकरी बांधवांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय मिळेल. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेऊन हे धोरण पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक वाढ यांचा सुंदर मेळ घालेल. महाराष्ट्राच्या डोंगराळ भागात बांबूची जंगले उभी राहतील, जी केवळ ऑक्सिजन देतील नाही, तर लाखो हातांना कामही देतील. हे धोरण फडणवीसांच्या दूरदृष्टीचे उत्तम उदाहरण आहे. जिथे विकास आणि पर्यावरण एकत्र चालतात. दुसरा महत्वाचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी एक विशेष योजना आखण्यात आली आहे. ही सोसायटी, जी शिक्षणाच्या माध्यमातून समानतेची ज्योत प्रज्वलित करते. आता नव्या रूपात उजळेल.
सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था आणि वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी नियोजन केले जाईल. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था आणि दोन वसतिगृहे अद्ययावत करण्यात येतील. यासाठी पाच वर्षांसाठी 500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे केवळ इमारतींचे नूतनीकरण नाही, तर बाबासाहेबांच्या स्वप्नांना नवे पंख देण्याचा प्रयत्न आहे. फडणवीस सरकारचे हे पाऊल सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मैलाचा दगड आहे. तिसरा निर्णय विधि व न्याय विभागाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट अ ते ड संवर्गात 2 हजार 228 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पदांसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
Amravati : विधानसभेतील मतभेद स्थानिक निवडणुकीत रिपीट होणार नाही
निर्णय न्यायव्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि वेगवान बनवेल. ज्या न्यायालयांमधून न्यायाची प्रक्रिया चालते, तिथे आता अधिक मनुष्यबळ असेल, ज्यामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघतील. महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी आता कमी वेळ लागेल आणि न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. फडणवीसांच्या नेतृत्वात हे निर्णय दाखवतात की, सरकार केवळ विकासाच्या मोठ्या योजना नाही, तर जनतेच्या दैनंदिन गरजांकडेही लक्ष देत आहे.
